मुंबई - मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष बापट आयोगाने काढला असला, तरी अहवालात मात्र या समाजाच्या मागासलेपणाचा ठळक उल्लेख होता. त्याबाबत आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभिन्नता होती, असा दावा मंगळवारी (ता. 19) मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांनी केला. आतापर्यंत आलेल्या सर्व आयोगांमध्ये सध्याच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल त्रुटीविरहित आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने वकील विनीत नाईक यांनी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी बाजू मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शास्त्रीय आणि गुणात्मक अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. यापूर्वी मंडल आयोग (1990), खत्री आयोग (2001), राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (2000) आणि बापट आयोग (2008) यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात अहवाल दिले, असे सांगितले जाते. मंडल आयोगाने ब्रिटिश राजवटीतील जनगणनेनुसार (1931) विविध समाजघटकांबाबत निरीक्षण नोंदविले आहे. खत्री आणि राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगांनी तीच पद्धत वापरून मराठा आरक्षणाला विनाअभ्यास आणि विनापाहणी विरोध केला. त्या जनगणनेत हिंदू मराठ्यांबाबत तीन घटकांमध्ये वर्गवारी करून समाज प्रगत असल्याचे दाखविण्यात आले होते. ब्रिटिशांनी करवसुलीसाठी ही जनगणना केली होती, असे नाईक यांनी सांगितले. बापट आयोगातील सात सदस्यांमध्ये मराठा समाजाच्या सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत मतभिन्नता होती. त्यावरून त्यांनी निष्कर्षाबाबत सर्व सदस्यांचे मत विचारात घेतले होते. यापैकी काही सदस्यांनी आरक्षणाची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यावरून बापट आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा मुद्दा विचारात घेतला होता आणि आरक्षणाची आवश्‍यकता असल्याचेही मत मांडले होते. परंतु, अंतिम शिफारशीत तसे दाखविण्यात आले नसल्याची नोंद घ्यायला हवी, असे नाईक म्हणाले.