OBC Vs Maratha:

मुंबई: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आक्षेप घेत ओबीसी संघटनांकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (ता. १) स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. या याचिकेवर आम्ही काही दिवसांनी सुनावणी घेऊ, असे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे टाळले.

मनोज जरांगे-पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने सर्व मराठा जातीला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर केले आहे. तशी अधिसूचना सरकारने काढली असून त्याला विरोध करत ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी उच्च न्यायालयात ॲड.आशिष मिश्रा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. (Maratha Reservation News in Marathi)

याचिकेतून २००४ पासून मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मागण्याची परवानगी देणाऱ्या पाच सरकारी ठरावांनादेखील आव्हान देण्यात आले आहे. ही याचिका खंडपीठासमोर सहा फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी येणार असतानाच याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. मिश्रा यांनी आज मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाकडे तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली. खंडपीठाने त्यास नकार देत या याचिकेवर काही दिवसांनी सुनावणी घेऊ, असे सांगितले.

त्यावर ॲड. मिश्रा म्हणाले, की मराठा जातीतील व्यक्तींना दररोज अनेक प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी मराठा समुदायातील सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे कधीपासून दिली जात आहेत, असे विचारले. त्यावर नोव्हेंबर २०२३ पासून असे उत्तर ॲड. मिश्रा यांनी दिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले, की तुम्ही नोव्हेंबर २०२३ पासून वाट पाहत आहात. इतके दिवस थांबलात, आणखी काही दिवस थांबू शकत नाही का? आम्ही त्या याचिकेवर निश्चितच सुनावणी घेऊ, असे म्हणत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. (Latest Marathi News)