कल्याण : शहरातील ओपन लँड टॅक्स बाबत त्वरीत निर्णय घ्या असे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देऊनही कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका आयुक्त पी. वेलरासु शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रश्न मार्गी लावत नसून अनेक फाईली टेबलावर पडून आहेत. पालिका प्रशासन आडमुठे धोरण राबवित असल्याच्या निषेधार्थ कल्याण डोंबिवलीमधील बांधकाम व्यावसायिक 12 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजता धडक मोर्चा काढणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर हाऊसिंग इंडस्ट्रीज कल्याण डोंबिवली युनिटचे उपाध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक रवी पाटील यांनी दिली.

बांधकाम व्यावसायिकांची महाराष्ट्र चेंबर हाऊसिंग इंडस्ट्रीज संस्था मागील अनेक वर्षे काम करत आहे. कल्याण युनिटमध्ये 150 बांधकाम व्यावसायिक सदस्य आहेत. राज्यात सर्वात जास्त ओपन लँड टॅक्स कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका घेत असून ते कमी करण्यासाठी मागील 6 वर्षापासून शासन दरबारी पाठपुरावा केला जात असून कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या नगररचना विभागात टिडीआर आणि बांधकाम परवानगी घेताना अनेक महीने फाईल नगररचना विभागात धूळ खात पडल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर परीणाम झाला आहे.

यासंबधी महाराष्ट्र चेंबर हाऊसिंग इंडस्ट्रीज कल्याण युनिटच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत समस्या मांडल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी पालिका आयुक्त पी. वेलरासु आणि महापौर राजेंद्र देवळेकर यांना समस्या दूर करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकामध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

याबाबत कल्याणमधील स्प्रिंग टाइम हॉटेलमध्ये बुधवारी (27 डिसेंबर) महाराष्ट्र चेंबर हाऊसिंग इंडस्ट्रीज कल्याण युनिटच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण मिटींग झाली यात अध्यक्ष मनोज राय, रवी पाटील, श्रीकांत शितोळे, प्रफुल्ल शहा, मिलिंद चव्हाण, विकास विरकर, दिपक मेहता, रितेश पटेल, विकास जैन, अनिल भटीजा, ओम भटीजा, जोहर झोझवाला, आसिफ झोझवाला सहभाग घेतला होता. यावेळी पालिका आयुक्त पी. वेलरासु यांच्या आडमुठ्या धोरणावर नाराजी व्यक्त करण्यात आले. 12 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजता पालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असून यात शेकडो बिल्डर सहभागी होणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष रवी पाटील यांनी दिली असून या मोर्चा नंतर ही पालिका प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास कुठलाही बिल्डर पालिकामध्ये येऊन टॅक्स भरणार नाही किंवा परवानगी घेण्यास येणार नसून 31 मार्च पर्यंत सहकार्य न करण्याचे धोरण ठरले असल्याचे मत रवी पाटील यांनी व्यक्त केले. यामुळे पालिका प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष्य लागले आहे.