मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मते पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या आऊटलेटवर आणि पंपिंग स्टेशनच्या पंपांमध्ये आलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्यांमुळे पाण्याचा निचरा करताना अडचणी येत होत्या आणि यामुळे परवा मुंबई तुंबली.

हे खरे असेल तर मुंबईच्या सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यासदौरा काढण्याची गरज आहे. भाजपचे शासन असलेल्या राजस्थानची राजधानी जयपूरचा! जयपूर शहरात एकही प्लॅस्टिकची पिशवी एकाही दुकानातून तुम्हाला ग्राहक म्हणून सापडणार नाही. 

जो शहरभर साचलेला कचरा पावसाच्या पाण्यात तरंगताना दिसत होता, तो मुंबई तुंबण्याला कारणीभूत असेल तर त्याच दौऱ्यात जयपूरच्या कचऱ्याची समस्या कशी सोडवली गेली याचाही अभ्यास करायला हवा.

काही ठळक गोष्टी ज्या या अभ्यासदौऱ्यात बघता येईल त्या अशा :

• जयपूर शहरात दुकानात प्लॅस्टिकची पिशवी ठेवणेही गुन्हा आहे आणि त्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. यामुळे दुकानदार प्लॅस्टिकची पिशवी ठेवतच नाही.
• घर, दुकान, कार्यालय किंवा कुठेही एक निळी आणि एक हिरवी कचरापेटी ठेवणे अनिवार्य आहे. मोठ्या दुकानांना या नियमाचे पालन न केल्यास २० ते ३० हजार इतका दंड आकारून त्याची तात्काळ वसुली केली जाते. छोट्या हातगाड्यावाल्यांकडून २ हजार एवढा दंड आकारून त्याचीही जागेवरच वसुली केली जाते.
• या नियमांमुळे अगदी रस्त्यावर चहा विकणाराही चहाच्या टपरीसमोर दोन कचरापेट्या ठेवतो. जयपूरच्या सिटी पॅलेसच्या बाहेर फुटाणे विकणारी बाईसुद्धा आपल्या फुटाण्याच्या ढिगाशेजारी ठेवायला दोन कचरापेट्या घेऊनच घरून बाहेर पडते.

मुंबईच्या पावसाचे 'ई सकाळ'वरील व्हिडिओ पाहा

आता मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, महापौर, प्रशासन आणि समस्त राजकारणी मंडळींनी खालील प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे द्यावी:

• मुंबईची पावसाचे तुंबलेले पाणी निचरा करायची यंत्रणा शहराच्या गरजेच्या १/३ एवढ्याच क्षमतेने निचरा करते, हे खरे आहे काय? पूर्ण क्षमता कधी निर्माण होईल?
• देवनार आदी डम्पिंगयार्डात गोळा होतो तो पूर्ण कचरा प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा कधी कार्यान्वित होईल? हे प्रकल्प किती वर्षे प्रलंबित आहेत? कुणामुळे किंवा कशामुळे?
• नालेसफाईच्या गेल्या १२ वर्षांतील कामाची, केलेल्या खर्चाची आणि प्रगतीची श्वेतपत्रिका छापण्याची महापालिका प्रशासनाची तयारी आहे काय?
• २००५ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक दुर्घटनेनंतर जी पब्लिक अनाऊन्समेंट व्यवस्था तयार करायची होती, तिचे काय झाले? ती कधी अस्तित्वात येईल?
• नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी देताना त्यातून निर्माण होणारा कचरा, सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची शहराची क्षमता आहे किंवा नाही याचा अभ्यास करून आपण परवानगी देता काय? नसल्यास तसे करण्याची आपली तयारी आहे काय?
• रेल्वेचे रूळ पाण्याखाली बुडल्याने मुंबईची लाईफलाईन समजतो ती लोकल बंद पडते. हे टाळण्यासाठी करायची उपाययोजना अस्तित्वात यावी म्हणून महापालिका, राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने एखादा संयुक्त अभ्यास केला आहे काय? नसल्यास कधी करणार का योग्य मुहूर्त शोधून नंतर करणार?

सत्ताधारी राजकीय नेते आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अजिबात शब्दच्छल न करता याची उत्तरं दिलीत तर नेमक्या उपाययोजना कळतील आणि जर त्या प्रामाणिकपणे करायच्या असतील तर त्यावर कार्यवाही करता येईल.

नाहीतर मुंबई आणि ठाणे महापालिकांत जो कारभार सुरू आहे तो असाच सुखेनैव सुरू राहील आणि जरा जास्त पाऊस झाला की मुंबई आणि ठाण्यातील लोकांचे असेच हाल होत राहतील. मग नागरिकांच्या हतबलतेतून जन्माला येणाऱ्या तथाकथित मुंबई स्पिरिटच्या कथा जन्माला येतच राहतील.