मुंबई : आदर्श सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्याची राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेल्या परवानगीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) रद्द केला. यामुळे अशोक चव्हाण आणि काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2-जी स्पेक्‍ट्रम गैरव्यवहार प्रकरणात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या कालच्या निर्णयानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी काँग्रेससाठी आनंदाची बातमी आली आहे. 

आदर्श गैरव्यवहार प्रकरणामुळे अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. या प्रकरणात त्यांची चौकशी करण्यासाठी आधी 2013 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी अचानक राज्यपाल राव यांनी परवानगी दिली होती. या निर्णयाला अशोक चव्हाण यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

या याचिकेवर सुनावणी झाली. चव्हाण यांच्यातर्फे अमित देसाई यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. 

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर नांदेडमध्ये काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आयटीआय चौकात फटाके फोडून आणि पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. दरम्यान, काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीचे आदेश रद्द केल्याची नोंद विधानसभा पटलावर आणली.