मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका, नगरपालिका आणि औद्योगिक महामंडळांच्या सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. 29) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

सध्या बारवी धरणाची उंची 68.60 मीटर आहे. धरणावर 12 स्तंभ उभारून त्यावर स्वयंचलित दरवाजांची उभारणी केल्यानंतर ही उंची 72.60 मीटर एवढी होणार आहे. प्रस्तावित वाढीव उंचीमुळे एकूण 1163 कुटुंबांसह सहा गावे व पाच संलग्न पाडे विस्थापित होणार आहेत. या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. 

एमआयडीसीच्या वागळे इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, ट्रान्स ठाणे क्रीक (टी.टी.सी.), तळोजा, अंबरनाथ, बदलापूर या औद्योगिक क्षेत्रासह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी पिंपळोली येथील बारवी नदीवर 1972 मध्ये हे धरण बांधण्यात आले. धरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 130.40 द.ल.घ.मी. (प्रतिदिन 356 द.ल.लि.) साठवण क्षमता निर्माण झाली. तसेच 1986 मध्ये पूर्ण झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता 178.26 द.ल.घ.मी. (प्रतिदिन 486 द.ल.लि.) एवढी झाली. त्यानंतर 1998 मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील सांडव्यापर्यंतचे काम (दरवाजे बंद न करता) 2016 मध्ये पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे धरणात एकूण 234.71 द.ल.घ.मी. (प्रतिदिन 643 द.ल.लि.) इतका पाणीसाठा झाला आहे. धरणाच्या तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील काम (दरवाजे बंद केल्यानंतर) पूर्ण केल्यानंतर 340.48 द.ल.घ.मी. (प्रतिदिन 932 द.ल.लि.) एवढा मोठा होणार आहे. 

बारवी धरणाची उंची वाढविल्याने उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी एमआयडीसीच्या वागळे इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, टी.टी.सी. तळोजा, अंबरनाथ, बदलापूर या औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच ठाणे, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर या महानगरपालिका, तसेच अंबरनाथ नगरपालिकेला मिळणार आहे. 

समन्यायी तत्त्वावर सामावून घेणार 
अतिरिक्त 446 द.ल.लि. पाण्याचा वापर करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त पाणी वापराच्या समन्यायी तत्त्वावर बारवी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या आस्थापनेवर सामावून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम केलेल्या बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीनुसार प्रकल्पबाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीस सेवेत घेतले जाणार आहे. त्यांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असणाऱ्या 5 टक्के आणि भूकंपग्रस्तांसाठीच्या 2 टक्के अशा एकूण 7 टक्के जागांच्या मर्यादेत विहित पद्धतीने सामावून घेण्यात येईल. 

...तर आपोआप रद्द होणार पद 
सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेता येईल एवढी पदे उपलब्ध नसल्यास अथवा कमी पडत असल्यास गट 'क' आणि गट 'ड' मधील आवश्‍यक अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा कोणत्याही कारणास्तव सेवा देण्यास सक्षम नसल्यास (मृत्यू, बडतर्फी, सेवा सोडून जाणे इत्यादी) अतिरिक्त पद आपोआप रद्द होईल. या अधिसंख्य पदांचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी निर्माण केलेल्या पदांना 35 टक्के आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे.