मुंबई : एल्फिन्स्टन रेल्वेस्थानकात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कपाळावर मार्करने क्रमांक लिहिण्याची गरज नव्हती. रुग्णालय प्रशासन आणि सरकारने अवमान करायला नको होता, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. 

चेंगराचेंगरीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी ऍड्‌. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

या घटनेत मृतदेहांच्या कपाळावर क्रमांक लिहिले होते, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली. त्यावर, असे करण्यामुळे मृतांच्या नातेवाईकांना किती यातना झाल्या असतील, याची तुम्हाला जाणीव आहे का, अशा प्रसंगी माणुसकीने वागून मृतदेहांचाही सन्मान करणे अत्यावश्‍यक असते, अशा शब्दांत न्यायालयाने रुग्णालय आणि रेल्वे प्रशासनाला सुनावले. 

घटनेच्या वेळी रेल्वेस्थानकावर पोलिस बंदोबस्त नसल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. रेल्वेच्या सुरक्षा यंत्रणासह नऊ जणांना खंडपीठाने याबाबत नोटीस बजावली आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार सक्षम आहे का, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी मृतदेहांची व्यवस्था करण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली आहे.

सरकारने अद्यापही या घटनेबाबत फिर्याद केली नसल्याबद्दलही न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. त्याबाबत पुढील सुनावणीला (18 जानेवारी) खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सप्टेंबरमध्ये एल्फिन्स्टन रेल्वेस्थानकात झालेल्या चेंगराचेंगरीत 23 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता.