मुंबई : राज्यातील रस्ते विकासासाठी आवश्‍यक भूसंपादन जलदगतीने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या वर्षी 2 हजार किलोमीटरच्या रस्ते विकासाचे लक्ष्य आहे. ते गाठण्यासाठी मार्चपर्यंत भूसंपादन करून त्याचा मोबदला संबंधितांना देण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. 

केंद्र सरकारच्या भारतमाला या रस्ते विकासाच्या योजनेचा सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील स्थितीचा आढावा घेताना ते बोलत होते. बैठकीला केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सचिव युधीवर मलिक उपस्थित होते. 

केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री गडकरी यांनी राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामाचा सखोल जिल्हानिहाय आढावा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला. 

केंद्र सरकारतर्फे राज्यात मार्चअखेरपर्यंत दीड ते पावणेदोन लाख कोटींची रस्त्यांची कामे प्रस्तावित असल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले, रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या परवानगीबाबत सचिव वने यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यासोबत बैठक घ्यावी. मार्चपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहीत करून दिल्यास पावसाळ्यापूर्वी काम सुरू करता येईल. 

रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या परवानग्या, भूसंपादन, भूसंपादनातील काही जिल्ह्यांतील अडचणी आदी मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.