मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा(एमपीएससी)च्या परीक्षेला दिलेली अंतरिम स्थगिती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील आठवडाभरासाठी कायम ठेवली आहे.

आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांनी खुल्या गटातून अर्ज दाखल केल्यामुळे त्यांचे अर्ज राज्य सरकारने नामंजूर केले आहेत. या विरोधात काही उमेदवारांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. या प्रकरणात राज्य सरकारला विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करणार आहे, त्यामुळे अवधी देण्याची मागणी सरकारने केली. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार आरक्षित कोट्याऐवजी एखाद्या उमेदवाराने खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केला, तर त्याचा विचार करायला हवा; मात्र राज्य सरकारने याउलट भूमिका एमपीएससी परीक्षेदरम्यान घेतल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. खंडपीठाने या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. असे करणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्यासारखे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.