मुंबई - गर्भपात आणि गर्भवतीच्या मानसिक तणावाचा मुद्दा अधोरेखित करणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असला तरी महिलांच्या विकासाचा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारचे तीन वर्षांपूर्वीचे विधेयक लालफितीतच अडकलेले अाहे. त्यामुळे महिलांना दिलासा कधी मिळणार, हा प्रश्‍नच आहे.

उच्च न्यायालयात गर्भपाताची मागणी करणाऱ्या १० ते १५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. यापैकी अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालानंतर गर्भपाताची परवानगी दिली. गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार गर्भवती महिलेला २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची मुभा असते; मात्र त्यानंतर गर्भाची वाढ योग्यप्रकारे झाली नसेल आणि महिलेच्या जीवाला धोका असल्याचा अहवाल तज्ज्ञांनी दिल्यास गर्भपाताचा अधिकार मिळू शकतो; मात्र अपंग बाळाला जन्माला घालायचे का, या आईच्या मानसिकतेचा विचार करून गर्भपात व्हायला हवा, असा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने मांडला आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने २०१४ मध्ये कायद्यामध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव जारी केला आहे. यानुसार गर्भपाताचा विचार करताना महिलेच्या मानसिकतेचाही विचार व्हायला हवा, अशी सुधारणा केली आहे. महिलेला गर्भपाताचा अंतिम अधिकार देण्याची अतिरिक्त दुरुस्तीही यामध्ये आहे; मात्र या विधेयकावर अजून निर्णय झालेला नाही. न्यायालयात आईच्या मानसिकतेचा मुद्दा याचिकादाराच्या वतीने ॲड्‌. मिनाझ ककालिया यांनी मांडला होता. न्यायालयानेही या मुद्द्याला सहमती दिली.

तीन निकषांची पडताळणी
२० आठवड्यांनंतर गर्भाची वाढ अनैसर्गिकपणे होत असल्याचे सिद्ध झाल्यावर तिची मानसिक अवस्था बिकट होते. अशा वेळी ती निर्णयक्षम आहे का, कोणाच्या दडपणाखाली ती निर्णय घेत नाही ना आणि स्त्री-भ्रूणहत्येचा प्रकार आहे का? हे तीन निकष न्यायालयाने तपासायला हवेत आणि त्यावर त्या महिलेचा अधिकार अबाधित ठेवायला हवा, असे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ आशीष देशपांडे यांनी सांगितले.