मुंबई : वाहनतळाच्या जागांच्या कमतरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईतील रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कशी मर्यादित करणार, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिका आणि वाहतूक विभागाला केली. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची साप्ताहिक सुटी शनिवार-रविवारऐवजी अन्य दिवशी करण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. 

वाहनतळासाठी जागा असेल, तरच गाडी खरेदी करण्याची परवानगी देण्याच्या सक्तीचे परिवहन विभाग काय करणार आहे, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला. वाहतुकीच्या वाढत्या समस्या आणि वाहनतळाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. वारेमाप गाड्यांना परवानगी देऊन नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर राज्य सरकार अतिक्रमण करत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. एका घरामध्ये किंवा एका व्यक्तीकडे किती गाड्या आहेत, याबाबत तुमच्याकडे तपशीलवार यादी आहे का, असेही न्यायालयाने पालिकेला विचारले. दररोज लाखो गाड्यांची नोंदणी केली जाते; मात्र वाहनतळाचा विचारही केला जात नाही. अशा प्रकारचा कारभार चालणार नाही, पालिकेने याबाबत तपशील दाखल करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. 

जलवाहतुकीचा विचार करा! 
वाहतुकीची समस्या वाढत असल्याने पादचाऱ्यांना त्रास होतो. त्यामुळे याबाबत सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. मुंबईला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे जलवाहतुकीचा पर्यायाचा विचारही सरकारने करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले; मात्र या पर्यायावर अद्याप विचार केला नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.