मोखाडा : पालघर जिल्हयात 1 लाख 58 हजार 757 जाॅबकार्ड धारक मजुर कुटूंब नोंदणीकृत आहेत. या कुटुंबसंख्येनुसार 8 लाखांहून अधिक मजुर जाॅबकार्ड धारक आहेत. मात्र, सरकारी पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांच्या ऊदासिनतेमुळे या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये केवळ 714 कामांवर फक्त 6 हजार 488 मजुरांना रोजगार देण्यात आल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते आहे. त्यामुळे सुमारे 8 लाख मजुर बेरोजगार झाले असून त्यांनी रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतर केले आहे. याचा परिणाम म्हणून पावसाळ्यात आदिवासींमध्ये कुपोषणात वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.  

आदिवासी केंद्र बिंदू मानून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली आहे. या जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी स्थानिक ठिकाणीच रोजगार उपलब्ध करून ध्यावा असे धोरण आखले गेले होते. त्यानुसार जिल्हयातील आदिवासी मजुरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये डहाणू - 14076, जव्हार- 43349,  मोखाडा - 24417, पालघर - 9433, तलासरी - 8952, वसई - 1689, विक्रमगड -  33799 आणि वाडा - 23042 असे एकूण 1 लाख 58 हजार 757 जाॅबकार्ड धारक मजुर कुटूंब नोंदणीकृत करण्यात आल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. साधारणतः एका कुटुंबात 5 ते 6 सदस्य संख्या धरल्यास जिल्हयात 8 लाखांहून अधिक मजुर जाॅबकार्ड धारक आहेत.

मात्र, सरकारी पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांच्या ऊदासिनतेमुळे जिल्हयातील आदिवासी तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर 394 कामांवर 2 हजार 447 मजुरांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. तर मनरेगा यंत्रणा राबविणार्यामधील कृषी विभाग -113 कामे 1571 मजुर, वनपरिक्षेत्र -  66 कामे 636,  विभागीय व्यवस्थापक, वनप्रकल्प विभाग - 71 कामे 705,  सामाजिक वनीकरण - 57 कामे 145, सार्वजनिक बांधकाम ऊपअभियंता - 13 कामे 984, आणि रेशीम विकास - 34 कामे 119 मंजुर असे एकूण  320  कामांवर 4  हजार 41  मजुर काम करत आहेत. तर ग्रामपंचायत आणि यंत्रणांची मिळुन  714 कामांवर केवळ  6 हजार 488 मजुरांना रोजगार मिळाला आहे. ही संपूर्ण आकडेवारी 3 मार्च चा सरकारी अहवाल सांगतो आहे. 

त्यामुळे 21 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालघर जिल्हयातील  8   लाख नोंदणीकृत जाॅबकार्ड धारक मजुर बेरोजगार झाले आहेत. सरकारच्या स्थानिक ठिकाणी रोजगार निर्मितीच्या घोषणा केवळ पोकळ ठरल्याने, या आदिवासी मजुरांनी रोजगारासाठी ठाणे, मुंबई, कल्याण, नाशिक जिल्ह्यासह गुजरात राज्यात स्थलांतर केले आहे. दरम्यान, मनरेगा च्या कामावर काम करून ही सरकारच्या नियमानुसार   15 दिवसांत मजुरी मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासी मजुरांनी सरकारी कामांकडे पाठ फिरवली आहे. मोखाड्यातील कुर्लोद येथील आदिवासी मजुरांना मनरेगा वर काम करून 11 महिने ऊलटुनही त्यांची मजुरी मिळालेली नाही.

दरम्यान, आदिवासी कुटुंबे आपल्या मुलाबाळांसह स्थलांतरित होत असल्याने ते शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. पावसाळ्याच्या तोंडावर स्थलांतरित आदिवासी आपल्या गावाकडे परतात. अर्धपोटी राहुन जगलेल्या कुटूंबाला कुपोषणाचा फास बसतो. त्यामुळे पावसाळ्यात आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण वाढते हेच मुळ कारण आजपर्यंत अनुभवयास आले आहे . 

दरम्यान, पालघर जिल्हयात रोजगार निर्माण करण्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सपशेल अपयशी ठरले असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते प्रकाश निकम यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील कातकरी, वारली आणि ठाकूर समाजाचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. त्यांची मूलबाळ शिक्षणापासून वंचित राहतात. मनरेगा वर काम करून त्यांना वेळेवर मजुरी दिली जात नाही. खाजगी कामांवर आगाऊ अथवा आठवड्याला मजुरी मिळते. सक्षम पणे योजना राबविण्यासाठी जव्हार येथील अप्परजिल्हाधिकारी कार्यालयात रोहयो उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी ही पदे पुन्हा स्थापित करण्याची मागणी प्रकाश निकम यांनी केली आहे.