नवी मुंबई - नवी मुबईसह पनवेल-उरण येथील सिडकोची मालकी हक्क असलेली घरे, इमारती, भूखंडांचे 99 वर्षे भाडेकरार रद्द करण्याचा (फ्री होल्ड) महत्त्वपूर्ण आदेश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. या आदेशामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून नवी मुंबईच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसुली अधिकार मिळणार आहेत.

नवी मुंबईच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरलेली बैठक आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झाली. या वेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, नवी मुंबईचे आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी, आमदार मंदा म्हात्रे उपस्थित होत्या.

सिडकोने नवी मुंबईत उभारलेल्या इमारतींमधील घरे नागरिकांना विकताना 99 वर्षे भाडेकरारावर दिली आहेत. त्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरापासून ते पुनर्विकासापर्यंत प्रत्येक वेळी सिडकोची परवानगी घेणे रहिवाशांना बंधनकारक होते. त्यातच सिडकोच्या जाचक अटींमुळे पुनर्विकासाला अडथळा निर्माण झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सिडकोचा 99 आणि 60 वर्षांचा भाडेकरार रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.

भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर सिडकोने भाडेपट्टा रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करून नगरविकास विभागाला पाठवला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत सिडकोनिर्मित घरांचा भाडेकरार रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. काही दिवसांतच अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.