Mumbai News : पती आणि सासरच्या मंडळींकडून छळ होत असल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या वकील महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.

लग्न झाले म्हणून एखाद्या महिलेचे स्वातंत्र्य संपत नाही, तिला तिचे जीवन स्वतःच्या आवडीनुसार जगण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पतीची मागणी फेटाळून लावली आहे. इतकेच नव्हे तर विभक्त पत्नीला दरमहा ६० हजारांची पोटगी देण्याचेही पतीला आदेश दिले आहेत.

अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स येथे १२ मार्च २००९ रोजी चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या पतीचा वकील पत्नीशी विवाह झाला. लग्नानंतर ते लालबाग येथे राहत होते.

९ मे २०११ रोजी त्या दोघांना कन्या झाली. त्यानंतर पत्नीचा पती, त्याची आई-वडील व बहिणीकडून छळ होऊ लागला. त्यामुळे पत्नी माहेरी निघून गेली. या प्रकरणी नंतर घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत तिने पतीसोबत घटस्फोटाचा निर्णय घेतला.

ती नोकरी करत नसल्याने पतीकडून पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात अर्ज केला, मात्र पतीने तिची मागणी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. शर्मिला देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

पत्नीचा दावा काय?

गर्भवती असताना सासरच्या मंडळींनी तिला अमानुष वागणूक दिली होती, तर एका कार्यक्रमाला जात असताना साडी आणि ड्रेसवरूनही पती-पत्नीमध्ये वाद झाला होता, असा दावाही पत्नीने केला आहे; तर हे सगळे आरोप पतीने फेटाळून लावले आहेत.

न्यायालयाची निरीक्षणे

- लग्न झाले म्हणजे महिला तिच्या स्वतःच्या आवडीनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार गमावत नाही. महिलेने जीवन कसे जगावे हे कोणीही ठरवू शकत नाही.

- विवाहितेला कुटुंबातील सदस्य वा तिच्या मैत्रिणीच्या उपस्थितीत अपमान करणे म्हणजे तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणे व तो सर्वात वाईट प्रकारचा भावनिक अत्याचार आहे.

- पत्नीचे रक्षण करण्यासाठी पतीने पावले उचलणे अपेक्षित असते. सासरा जर सुनेचा अपमान करत असेल तर आणि पती बघ्याच्या भूमिकेत राहत असेल तर घरगुती हिंसाचाराच्या कृत्यात पतीही तितकाच दोषी आहे.