Mumbai High Court: भारतीय लष्करातील एका शहीद मेजरच्या पत्नीला अनेक वर्षे उलटूनही माजी सैनिक धोरणांतर्गत कोणतीही सुविधा मिळालेली नाही, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. आकृती सूद यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले.

2 मे 2020 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील हंदवाडा येथे भारतीय लष्कराचे मेजर अनुज सूद दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत शहीद झाले होते. मेजर सूद यांना मरणोत्तर शौर्य चक्र देखील प्रदान करण्यात आले. मेजर सूद यांच्या विधवा आकृती सूद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्र सरकारने माजी सैनिक धोरणांतर्गत सुविधा देण्याची मागणी केली होती.

मात्र महाराष्ट्र सरकार म्हणते की, माजी सैनिक धोरणांतर्गत केवळ तेच लोक लाभ मिळवण्यास पात्र आहेत, जे एकतर महाराष्ट्रात जन्मलेले आहेत किंवा 15 वर्षांपासून महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत. शुक्रवारी राज्य सरकारने मेजर सूद हे महाराष्ट्राचे रहिवासी नसल्याचे सांगितले. तर याचिकेत आकृती सूदने म्हटले आहे की, मेजर अनुज सूद गेल्या 15 वर्षांपासून राज्यात राहत होते.

उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

सरकारतर्फे पी.पी.काकडे यांनी बाजू मांडली त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, आम्हाला याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे, मात्र सध्या मंत्रिमंडळाची बैठक होत नाही. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, "तुम्ही प्रत्येक वेळी काहीतरी कारण देत आहात. हे असे प्रकरण आहे ज्यात देशासाठी कोणीतरी बलिदान दिले, यावर आम्ही नाराज आहोत."

हे विशेष प्रकरण असल्याने, आम्ही राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांला (मुख्यमंत्री) या प्रकरणाचा प्राधान्याने विचार करून योग्य निर्णय घेण्यास सांगितले होते. यावर त्यांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यांनी निर्णय घेतला नसेल तर आम्हाला कळवा, आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करून काय करायचे ते ठरवू. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 17 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 'यानंतर ते त्यांच्या पद्धतीने प्रकरण हाताळतील,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, यापूर्वी 28 मार्च रोजी सरकारी वकिलाने आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमुळे निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, खंडपीठाने याला सहमती दर्शवत आदर्श आचारसंहिता या निर्णयाच्या आड येऊ नये, असे सांगितले.

काही मुद्द्यांवर ते झटपट निर्णय घेतात, मात्र शहीदांच्या विधवेला आर्थिक लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करत आहेत. अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यास सरकारचा विलंब मान्य नाही. राज्य सरकारकडे मोठ्या मुद्द्यांवर झटपट निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. विशेषत: मुख्यमंत्र्यांसाठी हा छोटासा मुद्दा आहे. अशी कारणे मान्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही प्रस्ताव रातोरात आणले जातात आणि सरकारला हवे तेव्हा झटपट निर्णय घेतले जातात. महाराष्ट्र सरकारने मोठे मन दाखवून योग्य निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने ४ एप्रिलच्या सुनावणीत म्हटले होते.