मुंबई: ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली राज्य सरकारने शालेय शिक्षण विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता राज्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या शिक्षणाच्या ऑनलाईन ॲप विरोधात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीस असोसिएशनने (मेस्टा)ने दंड थोपटले आहेत. या ॲपवर बंदी आणून त्यांना राज्यातील शुल्क नियम कायदा लागू करावा, आणि यासाठीचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच घ्यावा अशी मागणी संघटनेने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे केली आहे.

राज्यात शालेय शिक्षणाच्या सोबतच उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात देश-विदेशातील विविध खाजगी कंपन्याकडून शिक्षणासाठी ॲप चालवतात. यासाठी कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल केली जाते. मात्र त्यांना राज्यातील शुल्क कायदा लागू नसल्याने त्याचा मोठा फटका राज्यातील शाळा नाही बसत आहे.आणि सरकारचा करही बुडत आहे. त्यामुळे या सर्व ॲप कंपन्यांना तातडीने शुल्क कायदा लागू करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

कोरोना काळात बैज्यूज, व्हाईट हॅट ज्युनिअर व अकाश आदी ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी विविध प्रकारचे ॲप चालवणाऱ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. यातील काही कंपन्या या ऑनलाईन शिक्षणाचे अमीष दाखवुन पालकांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप मेस्टाने केला आहे. अनेकदा पालकांना माहिती न देता आपली सेवाही बंद करतात, मात्र या कंपन्या वर सरकारचा कोणताही अंकुश नसल्याने फसवणूक झालेले पालक ही हतबल झाले आहेत. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांना राज्यात सेवा देण्यापूर्वी कायद्याच्या कक्षेत आणावे अथवा त्यांच्यावर बंदी आणावी अशी मागणी मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे-पाटील यांनी केली आहे.

राज्यात सरकारची परवानगी घेतलेल्या इंग्रजी शाळांवर नफेखोरी करत असल्याचे आरोप होत असून दुसरीकडे सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता शैक्षणिक धोरण पायाखाली तुडवत ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली लुटमार होत आहे, त्यांना कोणी हिशोबही विचारत नाही, त्यांचे कुठे ऑडिट जाहीर केले जात नाही, शिवाय या कंपन्या सरकारने ठरवलेल्या पाठ्यपुस्तकातुन अभ्यासक्रम शिकवतात का? यावरही शिक्षण विभागाचे आणि शिक्षण तंज्ञांचे लक्ष का जात नाही, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या या कंपन्या शैक्षणिक धोरणाच्या चौकटी का लागू नाहीत? असे सवाल मेस्टाने केले आहेत.