मुंबई- वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमधील (एमईटी) 178 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सुधीर साळस्कर आणि अमित बलराज या दोन माजी
कर्मचाऱ्यांनी माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी विशेष न्यायालयात दर्शवली आहे. त्यांनी यासंदर्भात केलेल्या अर्जाला माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध दर्शवला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश पी. व्ही. भावके यांनी या प्रकरणातील संबंधित आरोपींनी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दहा महिन्यांपासून सुनावणीस गैरहजर राहणाऱ्या या दोघांनी अचानक माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी दर्शवणे पटण्याजोगे नाही. अंमलबजावणी संचलनालयाच्या (ईडी) दबावामुळे आणि ईडीला फायदा व्हावा, यासाठी त्यांना माफीचा साक्षीदार बनवण्यात येत असल्याचा दावा भुजबळ यांचे वकील सैलाभ सक्‍सेना यांनी अर्जाला विरोध करताना उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयात गैरहजर राहिल्यामुळे या दोघांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली.

साळस्कर 1999 मध्ये एमईटीत इलेक्‍ट्रिशियन म्हणून कार्यरत होते, तर बलराज जुलै 2003 ते 2015 या काळात सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत होते. या दोघांना काही कालावधीनंतर भुजबळांच्या विविध कंपन्यांत संचालक म्हणून नेमण्यात आले होते. या कंपन्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा दावा आहे. जुलै 2013 मध्ये 53 जणांविरोधात ईडीने विशेष न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. भुजबळ आणि त्यांच्या सहायकांनी चार हजार 264 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा दावा करणारी तक्रार 11 हजार पानांची होती. उपमुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या भुजबळ यांनी 291.71 कोटी; तर पंकज आणि समीर भुजबळ यांनी प्रत्येकी 359.39 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.