मुंबई : राज्यातील म्हाडाच्या (mhada) विविध मंडळाच्या अखत्यारीमधील भूखंडांच्या (land) सीमांकनांमध्ये खाजगी व्यक्तींनी (people) फेरफार केले आहेत. हे प्रकार टाळण्यासाठी आणि भविष्यात गृहप्रकल्प राबविणे (home project) सोयीचे व्हावे यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने राज्यातील भूखंडांचे जीपीएस मॅपिंग (GPS mapping) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी म्हाडा लवकरच निविदा (tender) मागवणार आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या म्हाडाने आजवर राज्यभरात हजारो घरे उभारली आहेत. म्हाडाच्या मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या मंडळाच्या जमिनी आहेत. गेली अनेक वर्षांपासून म्हाडाच्या जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत. तर म्हाडाच्या जमिनी नेमक्या कुठे आणि किती आहेत, याची माहितीही म्हाडाकडे पूर्णपणे उपलब्ध नाही. जमिनीअभावी म्हाडाला राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात घरे उभारणे अवघड झाले आहे. काही ठिकाणच्या जमिनी खाजगी व्यक्तींनी बळकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हाडाकडे या जमिनींची एकत्रित माहिती असावी आणि गृहप्रकल्प राबविणे सोयीस्कर व्हावे यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने राज्यातील जमिनींचे जीपीएस मॅपिंग करण्याचे ठरवले आहे.

म्हाडाकडे जमिनीचा साठा नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून कोकण मंडळाने विविध ठिकाणी जमिनी खरेदी करण्यासाठी जागेची पाहणी केली. परंतु त्याचे आजवर फलित झालेले नाही. म्हाडाच्या जमिनींकडे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने आता म्हाडाला जमिनीचा शोध घ्यावा लागत असल्याची खंत म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करत आहेत. म्हाडाच्या राज्यभरातील जमिनी कुठे आहेत, त्यावर बांधकामे आहेत की नाही, याची माहिती एकत्रित करण्यासाठी म्हाडाने हा निर्णय घेतला आहे. या बाबत म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांच्या दालनात नुकतीच बैठक झाली. त्यानुसार म्हाडा प्राधिकरण भूखंडांचे जीपीएस मॅपिंग करण्यासाठी लवकरच निविदा मागविणार आहे. या निविदांना चांगला प्रतिसाद लाभल्यास राज्यातील भूखंडांची एकत्रित माहिती म्हाडाकडे उपलब्ध होईल, असे म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.