मुंबई : सोडतीत मिळालेली घरे पाच वर्षांतच विकल्यामुळे संबंधित गिरणी कामगारांवर कारवाई करण्याचा विचार म्हाडा प्रशासन करत आहे. घरे खरेदी करणाऱ्यांना दंड आकारून असे व्यवहार नियमित करण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते.

मुंबईतील गिरण्या बंद झाल्यानंतर त्या जागांवर उभारलेल्या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांना घरे देण्यात आली. त्यातील अनेक घरे गिरणी कामगारांनी दलालांना हाताशी धरून विकली. अशी विकलेली घरे जप्त करून प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या गिरणी कामगारांना देता येतील का यावर विचार सुरू आहे. त्यासाठी म्हाडाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, अभिप्राय आल्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होईल असे सांगण्यात आले. लोअर परळ, चारकोप, बोरिवली, चुनाभट्टी, कुर्ला आदी मोक्‍याच्या ठिकाणी घरे आहेत. गिरणी कामगारांना सुरुवातीला अवघ्या सात लाखांत व नंतर नऊ लाखांत घरे मिळाली, परंतु त्यापैकी अनेकांनी दलालांच्या मदतीने १४-१५ लाखांना ती विकली.

घरे जप्त करण्याबाबत किंवा खरेदीदारांकडून दोन लाखांचा दंड वसूल करण्याचा म्हाडा प्राधिकरणाचा विचार आहे. घर खरेदी करणाऱ्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी दंड आकारून व्यवहार नियमित करता येईल का, यावर विचार सुरू आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची शक्‍यता असल्याचे मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी सांगितले. तीन सोडतींतील किती विजेत्यांनी घरे विकली याचा आकडा शोधण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. तो कळल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली जाईल.

---

मुंबईत घर नसल्याचे सांगत गिरणी कामगारांनी मुंबईत घरे मागितली. आर्थिक अडचणीचे कारण सांगत अनेकांनी घरे विकून टाकली. म्हाडाकडून मिळालेली घरे किमान पाच वर्षे विकता येणार नाहीत असा नियम आहे. आता तो नियम अधिक कडक केला जाईल.
- मधू चव्हाण, 
सभापती, मुंबई मंडळ, म्हाडा