मुंबई : मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या योजनांना चुकीच्या पद्धतीने मान्यता दिल्यामुळे विकासकांना ८.६४ कोटींचा फायदा झाल्याचा धक्कादायक ठपका लोक लेखा समितीने (पीएसी) ठेवला आहे.

विशेष बाब म्हणजे सुमारे ५९.७६ कोटींचे ९६०.४६ चौरस मीटरचे अतिरिक्त क्षेत्र विकसाकाने म्हाडाला दिले नाही. याशिवाय ९८.९१ कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवणाऱ्या विकासकांविरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याने म्हाडाचे मोठे नुकसान झाल्याचा ठपकाही लोक लेखा समितीने ठेवला आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(७) अंतर्गत मुंबईत ए श्रेणीतील सेस इमारतींचा पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. एकूण चटई क्षेत्राच्या (एफएसआय) २.५ किंवा पुनर्विकासासाठी आवश्‍यक असणारा सध्या राहत असलेल्या इमारतीच्या क्षेत्रफळावर ५० ट्टके अधिक यापैकी ज्याचे प्रमाण अधिक आहे, तो एफएसआय पुनर्विकासासाठी मंजुर केला जातो.

महत्वाचे ...यामुळे झाली नवीमुंबईतील प्रदूषणात वाढ

पुनर्विकासात किमान २०.९० चौ. मीटर कारपेट देणे गरजेचे आहे. पुनर्विकासानंतर अतिरिक्त क्षेत्र इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला हस्तांतरित केला जातो. नगरविकास खात्याने किमान क्षेत्रफळ २७.८८ चौ. मी आणि एफएसआय ३ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मे २०११मध्ये घेण्यात आला.

या सुधारित निकषांनुसार पुनर्विकासाला चालना मिळेल, अशी आशा होती. तसेच प्लींथ एरियापर्यंतचे कामही पूर्ण झाले नसल्याची अट नगरविकास खात्याने अट रद्द केली. याचा मोठा फायदा विकासकांना झाल्याचा ठपका लोक लेखा समितीने ठेवला आहे.

...तर विकासकांवर फौजदारी कारवाई होणार
९८.९१ कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवणाऱ्या विकासकांविरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे म्हाडाचे मोठे नुकसान झाल्याचा ठपकाही लोक लेखा समितीने ठेवला आहे. मार्च २०१२ आर्थिक वर्षात हा प्रकार घडला असून संबंधित विकासकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली होती. सदर कारवाई तीन महिन्यांच्या आत करावी अशी शिफारसही लोक लेखा समितीतर्फे करण्यात आली आहे.