Maharashtra News: एखाद्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम करताना म्हाडाला विकासक निवडीत कोणतीही मनमानी करू देणार नाही असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मर्जीतला खासगी विकासक नेमण्याचा म्हाडाचा डाव हाणून पाडला.

इतकेच नव्हे तर तीन आठवड्यात इमारत पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतलाच पाहिजे असे म्हाडाला बजावले दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सोसायटीला दिलासा मिळाला असून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वांद्रे निशिगंधा सोसायटीत एकूण ३६ सदनिका असून त्यातील १२ सदनिका खाजगी व्यक्तींच्या आहेत, तर उर्वरित २४ सदनिका म्हाडाच्या ताब्यात आहेत. इमारत जीर्ण झाल्याने रहिवाशांनी पुनर्विकास करण्याचे ठरवून विकासकाची नेमणूक केली.

त्या विकासकाने पुढील आवश्यक परवानगीसाठी म्हाडाकडे अर्ज केला. मात्र म्हाडाने तशी परवानगी न देताच विकासक नेमणुकीला मंत्र्यांकडे आव्हान दिले. याचदरम्यान सोसायटीने जीर्ण इमारतीच्या पाडकामासाठी उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

सोसायटीतर्फे ऍड. मयुर खांडेपारकर आणि ऍड. अमोघ सिंग यांनी म्हाडाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत म्हाडाचा निर्णय मनमानीकारक असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. सोसायटीच्या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत म्हाडाच्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले तसेच इमारत पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीबाबत म्हाडाला मनमानी करु देणार नाही, असे स्पष्ट करीत याचिकाकर्त्या सोसायटीच्या जीर्ण इमारतीचे पाडकाम करताना म्हाडाच्या कुठल्याही विशिष्ट आदेशाची गरज नाही असे न्यायमूर्ती म्हणाले तसेच म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून इमारत पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर पुढील तीन आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेतलाच पाहिजे, असे आदेशात नमूद करत याप्रकरणा वरील सुनावणी २ एप्रिल पर्यंत तहकूब केली.