मुंबई : हातावर पोट घेऊन काबाडकष्ट करणाऱ्या कामगारांच्या नावाने माध्यान्ह भोजन योजनेत ‘मलाईदार’ कंत्राटदारांची ‘पाचही बोटं तुपात’ असल्याचे भयानक वास्तव समोर येत आहे. कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या योजनेचा तब्बल साडेचार कोटी कामगारांनी लाभ घेतल्याची आकडेवारी समोर आल्याने योजनेबाबत अनेक तर्कवितर्क सुरू आहेत.

सध्या सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात काही तरुण आमदारांनी याबाबत आवाज उठवला असला, तरी सरकारी पातळीवर ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असल्याची परिस्थिती आहे. राज्याची लोकसंख्या सध्या चौदा कोटी एवढी असल्याचे मानले जाते.

यातील बहुतांश लोकसंख्या शासकीय तसेच खासगी कंपन्यांत  काम करणारी आहे. यामध्ये श्रमजीवी कामगारांची संख्या जवळपास लाख-दीड लाख असेल. असे असताना राज्य सरकारच्या संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांतील मजुरांसाठीच्या माध्यान्ह भोजन योजनेत तब्बल साडेचार कोटी मजुरांनी जेवणाचा आस्वाद घेतल्याचे कागदोपत्री दाखवून कोट्यवधी रुपयांची बिले सरकारी बाबू आणि पुरवठादारांच्या मिलीभगतमुळे निघाली असल्याने ही योजना वादात सापडली. 

योजनेत कंत्राटदारांनी फक्त याद्या द्यायच्या आणि शासनाने कोट्यवधी रुपये त्यापोटी ठेकेदारांना अदा करायचे, अशा प्रकारे ‘आंधळं दळतयं...’ अशी अवस्था या योजनेची झाल्याचे विधिमंडळातील चर्चेवरून स्पष्ट होत आहे.

राज्यातील संघटित आणि असंघटित अशा मोठ्या संख्येने असलेल्या कामगारांना भोजन देतो, असे भासवून शेकडो कोटी रुपये संबंधित पुरवठाधारकांनी सरकारी यंत्रणेच्या मदतीने मिळवले आहेत. प्रत्यक्षात राज्यभरात एवढे मजूर अस्तित्वातच नाहीत.

त्यापैकी जे अस्तित्वात आहेत, त्या सर्वांपर्यंत हे भोजन पोचलेलेच नाही. बऱ्याच जणांना राज्य शासनाची अशी काही योजना आहे, याची माहितीदेखील नाही, असा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. याबाबत आमदार पाटील यांनी या योजनेच्या कारभाराची आणि वितरित निधीची केंद्रीय अन्वेषण विभागा (सीबीआय)मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी थेट मागणी केली आहे.

दरम्यान, विधिमंडळात कामगार मंत्र्यांनी याबाबत निवेदन करताना एक जुलै २०२३ पासून नोंदणी झालेल्या कामगारांना भोजन दिले जाईल असे स्पष्ट केले. याचा अर्थ याआधी कामगारांच्या नुसत्या याद्या लावून शेकडो कोटी रुपयांच्या माध्यान्ह भोजन योजनेत कंत्राटदारांनी बिले काढली आहेत, हे स्पष्ट होते. अशा कंत्राटदारांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेवर अपहार आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याबाबत मात्र सभागृहात घोषणा झाली नाही, हे विशेष!

असे चालते रॅकेट

वेगवेगळ्या कामांवर ठेकेदारांकडून कामगार व मजुरांच्या याद्या मिळवायच्या, एवढेच नाही तर थेट मतदारयादीवरून नावे मिळवायची व दररोज लाखो लोकांना भोजन दिल्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार करायचे. त्यानंतर शासनाकडून बिले उकळायची, ही या बनेल ठेकेदार लॉबीची कार्यपद्धती आहे.

एकेका गावात या प्रकारे हजारो कामगार व मजुरांना भोजन दिल्याचे दाखविले जाते. एका मोठ्या शहरात मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह दाखवून वाहनाने त्या त्या गावांना आणि बांधकामांच्या ठिकाणांवर हे भोजन पाठविल्याचे रेकॉर्ड तयार केले जाते. प्रत्यक्षामध्ये हे सर्व कागदावर असते. पाच-पंचवीस मजुरांना पकडून त्यांना जेवण दिल्याचे फोटो काढले जातात. मात्र बिले लाखो मजुरांची बनतात.

राज्यात  शेतीच्या कामासाठी शेतकऱ्यांना शेतमजूर मिळत नाहीत. उद्योजक व व्यावसायिकांना कामगार मिळत नाहीत. मजुरांअभावी बांधकामे अनेक दिवस बंद  राहतात. अशी सर्व परिस्थिती असताना या माध्यान्ह भोजन ठेकेदारांना तब्बल सव्वाचार कोटी मजूर सापडतात, हेच मुळी कल्पनेच्या पलीकडचे आहे. ठरावीक लोकांच्या फायद्यासाठी जर  ही योजना चालवली जाणार असेल, तर शासनाने तत्काळ ती बंद करून जनतेच्या पैशांचा अपहार रोखायला हवा.

- रवींद्रकुमार जाधव, सामाजिक विश्लेष