मुंबई : वाढते प्रदूषण आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती यावर मात करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आखलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) धोरणाला अधिकाऱ्यांनंतर आता मंत्र्यांनीही नकार दर्शविला आहे. आगामी काळात सरकारी ताफ्यात सर्व वाहने इलेक्ट्रिक वाहने विकत घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असला तरी नव्या सरकारमधील मंत्र्यांनीच इलेक्ट्रिक वाहन नको, अशी पत्रे पर्यावरण विभागाला पाठविली आहेत.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ हे राबवण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. ३१ मार्च २०२५पर्यंत हे धोरण राबवण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०२२ पासून सरकारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.

चार्जिंग स्थानकांची संख्या

• १,५०० - मुंबई शहर व परिसर

• ५०० - पुणे

• १२५ - नागपूर

• १०० - नाशिक

• ३० - अमरावती

• ७५ - औरंगाबाद

• २० - सोलापूर

चार्जिंग स्थानकांची संख्या अपुरी?

सध्या सरकारी वाहनांच्या ताफ्यात फक्त सात इलेक्ट्रिक मोटारी आहेत. एकच प्रधान सचिव दर्जाचा सनदी अधिकारी अशा वाहनाचा वापर करीत आहेत. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्थानकांची संख्या अपुरी असल्याचे कारण पुढे करीत मंत्र्यांनी ‘ईव्ही’ला नकार दिला आहे. अनेक ठिकाणी दौरे करावे लागत असल्याने या गाड्या सोयीच्या नसल्याचे सांगण्यात आले.