मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी सुरू केल्याने या महाविद्यालयांतून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीचे आरक्षण हद्दपार होणार आहे.

सेंट झेव्हियर्स महाविद्यालय आणि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑन मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 12 ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये याचिका केली होती. त्यावरील निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासून होत आहे. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे दरवाजे बंद झाले आहेत.

मुंबईत के. सी., जय हिंद, खालसा, एन. एम., अशी नामांकित महाविद्यालये अल्पसंख्याक संस्थांची आहेत. या संस्थांमध्ये आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष आरक्षण ठेवण्यात येणार नाही. विद्यापीठाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार 15 टक्के व्यवस्थापन कोटा, 42 टक्के अल्पसंख्याक कोटा आणि 43 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. यामध्येही प्रवेशासाठी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग बंद झाला आहे. याबद्दल मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांत तीव्र नाराजी आहे.

मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न 225 महाविद्यालये अल्पसंख्याक दर्जाची असून, यामध्ये सुमारे 50 हजार जागा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राखीव होत्या. राज्यभरात जवळपास पावणेतीन हजार संस्था अल्पसंख्याक असल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे.
याबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव दिनेश कांबळे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

अल्पसंख्याक महाविद्यालयांतून आरक्षण हद्दपार होत असतानाही राज्य सरकारने या निर्णयाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही, ही शोकांतिका आहे. सरकारला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे हित दिसत नाही.
- संतोष गांगुर्डे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना