मुंबई : अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांच्या (Minority student) प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या (scholarship) कामासाठी महापालिकेने (bmc) नियुक्त केलेल्या नोडल ऑफिसर (nodal officer) च्या नियुक्त्यांमध्ये केवळ विशिष्ठ समाजाला स्थान न देता सर्व अल्पसंख्यांना स्थान द्यावे, यासाठी भाजपचे (bjp) शिक्षण समिती (Education committee) सदस्य प्रतीक कर्पे (pratik karpe) यांनी संघर्ष करून जुना निर्णय बदलण्यास प्रशासनाला भाग पाडले.

अल्पसंख्य समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या कामासाठी तसेच त्यासंदर्भात शाळांचे मुख्याध्यापक व संबंधितांना मदत करण्यासाठी यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात महापालिकेने 10 नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली. यापूर्वी या कामासाठी कोणीही वेगळे नोडल अधिकारी नियुक्त केले नव्हते. शाळांचे मुख्याध्यापकच हे काम करीत असत. त्यामुळे या कामासाठी वेगळे नोडल अधिकारी नेमण्याची गरज नव्हती. जरी हे अधिकारी नेमले तरी त्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये पक्षपात करण्याचीही गरज नव्हती, असे कर्पे यांनी सांगितले.

या दहा अधिकाऱ्यांपैकी नऊ अधिकारी हे एकाच विशिष्ठ अल्पसंख्य समुदायापैकी होते. त्यामुळे या नियुक्त्यांमध्ये इतर अल्पसंख्य समाजातील अधिकाऱ्यांना स्थान मिळाले नाही, असेही कर्पे यांनी प्रशासनाला दाखवून दिले. हा निर्णय बदलून अन्य अल्पसंख्य समाजाचे अधिकारी या यादीत नियुक्त करण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली. तसेच त्यांनी समाजमाध्यमांवरही हा प्रकार प्रसिद्ध केल्यानंतर पालिकेवर नेटकऱ्यांकडून टीकेची झोड उठवण्यात आली.

त्यानुसार आता प्रशासनाने 15 सप्टेंबरच्याच आदेशानुसार नवीन यादी काढली असून त्यात दहापैकी 3 अधिकारी अन्य अल्पसंख्य समाजाचे आहेत. मात्र प्रथम 10 पैकी 9 अल्पसंख्य अधिकारी हे विशिष्ठ समाजाचेच असणे हा प्रकार म्हणजे तुष्टीकरणाचाच एक भाग होता, असाही आरोप कर्पे यांनी केला. इतकी वर्षे काँग्रेस पक्ष असे अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते करीत होते. तरीही आता पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेनेचे अल्पसंख्यांकांचे असे तुष्टीकरण करावे हे आश्चर्यजनक आहे, असेही ते म्हणाले. अर्थात याप्रकरणी झोपी गेल्याचे सोंग आणणाऱ्या प्रशासनाला, आवाज उठवल्यावर जाग आली हे ही नसे थोडके, असेही ते म्हणाले.