संपूर्ण महाराष्ट्राच्या चिंतेचा विषय ठरलेले मराठा आंदोलक मनोज जरंगे यांचे उपोषण संपवण्यात ‘प्रहार जनशक्ती’चे अध्वर्यू आमदार बच्चू कडू यांचे योगदान निर्णायक ठरले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आंदोलन मिटवण्यासाठी बच्चूभाऊंनी मदत केली काय, अशी उत्सुकता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत असतानाच कडू यांनी जरांगे यांच्या प्रकृतीच्या काळजीने अस्वस्थ झालेल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मला साथ दिली आणि मी तेथे धावत पोहोचलो, असे सांगितले.

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर आंदोलकांची समजूत काढण्यात सरकारला आलेले यश महत्त्वाचे मानले जाते आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने आंदोलनस्थळावरून जरांगेंच्या कार्यकर्त्यांचा संपर्क घडवून आणत सामोपचाराच्या पायऱ्या ओलांडल्या. ‘न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित मंडळी पाठवा’, या जरांगेंच्या मागणीचा आदर करत मराठा समाजात शब्दाला महत्त्व असलेल्या उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचेपासून मराठवाड्यात काम असलेले मंत्री अतुल सावे, सरकारची बाजू मांडण्याची उत्तम कामगिरी करू शकणारे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना पाठवत सरकारने निदान दोन महिने तरी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.

‘त्या दीड दिवसांत काय झाले’, याची माहिती आता हळूहळू समोर येत आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांनी आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यास कटिबद्ध असल्याचा ठराव करताच जरांगे पाटील यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी आता उपोषण संपवायला हवे, अन्यथा त्यांच्या तब्येतीत उतार-चढाव सुरू होतील हे लक्षात घेत बच्चू कडू यांना गावात पाचारण केले. ‘बच्चूभाऊ तेथे या’, असा निरोप पोहोचताच मी त्वरेने तेथे गेलो, असे कडू ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले.

जरांगे तळमळीचे लढवय्ये

जरांगे पाटील हे समाजातील अन्याय अत्याचारग्रस्तांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. ते कुणाच्याही दबावाखाली न येता समाजासाठी काम करणारे तळमळीचे लढवय्ये असल्याची मला खात्री आहे. त्यामुळे मी तेथे पोहोचलो, असे सांगत बच्चू कडू म्हणाले, की मराठा समाजाचा प्रश्न तर महत्त्वाचा आहेच पण तो सोडवण्यासाठी अग्रेसर राहिलेल्या जरांगे यांची प्रकृती उत्तम असणे सर्वांत महत्त्वाचे होते. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व केले.’

कालावधी कमीच?

येत्या दोन महिन्यांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावता येईल काय, याबद्दल शंका घेतली जाते आहे. शिंदे समिती कागदपत्रांची तपासणी करत असल्याने मराठवाड्यातील मराठा जनतेचा प्रश्न दोन महिन्यांच्या मुदतीत सुटू शकतो, असा विश्वास प्रशासन व्यक्त करत आहे; मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा कालावधी कमी असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.