मुंबई, ता. 23 : विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांसंबंधित जनहित याचिकेवर काल (दिनांक 22 ) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने देशाच्या एटर्नी जनरलना नोटीस बजावून भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगळे यांनी एड सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. यावर आज न्या आर डी धनुका आणि न्या माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांबाबत राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 171(3) (ई) मध्ये नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अस्पष्टता आहे. त्यामुळे त्याचा गैरवापर राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. तसेच यामध्ये राज्यपाल आणि मंत्रमंडळाला महत्त्वाचे अधिकार आहेत, असा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला. याबाबत खुलासा करण्यासाठीआता एटर्नी जनरलना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

राज्य सरकारकडून याचिकेला विरोध करण्यात आला आहे. अद्यापही नावे घोषित न झाल्यामुळे याचिकेत तथ्य नाही असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये (14) होणार आहे. राज्य सरकारने बारा आमदारांची नावे राज्यपालांना सुपुर्द केली आहेत.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा। Marathi News From Mumbai

बारा उमेदवारांपैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील व अनिरुद्ध वनकर हे चार कला क्षेत्राशी निगडित आहेत. तर एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, सचिन सावंत यांच्यासह आठजण राजकीय क्षेत्रातील आहेत.  राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 171 (5) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक इ. या क्षेत्रातील प्रस्तावित सदस्य असणे बंधनकारक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

MLAs appointed by the Governor Instructions to the Attorney General of the country to clarify the role