भिवंडी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने एमएमआरडीए आणि महसूल विभाग या सरकारी यंत्रणांनी तालुक्‍यातील 52 गावांतील वडिलोपार्जित राहती घरे व गोदामे (वाणिज्य) यांचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून त्यावर तोडक कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून स्थानिक भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावणारी आहे. त्यामुळे या कारवाईला थांबवण्यासाठी "नागरी हक्क बचाव समिती'च्या वतीने आज शेकडो ग्रामस्थांनी मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भिवंडीजवळील रांजणोली गाव चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले. या वेळी वाहतूक रोखून धरणाऱ्या भाजप, शिवसेना व श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन जामिनावर सोडून दिले. 

भिवंडीतील प्रशासनाच्या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी सर्वपक्षीय "नागरी हक्क बचाव संघर्ष समिती' स्थापन करण्यात आली आहे. या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, तसेच सर्व बांधकामे कायदेशीर होऊन त्यावर राज्य सरकारचे व न्यायालयाचे लक्ष वेधावे, यासाठी आज सकाळी 11 वाजता रांजणोली बायपास नाका चौक येथे जन आंदोलन करून रास्ता रोको करण्यात आले. पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना फौजदारी दंड प्रक्रियेनुसार गुरुवारी (ता. 12) नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, या नोटिसींना न जुमानता ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील, तहसीलदार शशिकांत गायकवाड, पोलिस उपआयुक्त राजकुमार शिंदे यांनी घटनास्थळी येऊन आंदोलकांशी संवाद साधला. 

आंदोलनात शिवसेना आमदार शांताराम मोरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे, भाजप जिल्हाध्यक्ष दयानंद चोरघे, जिल्हा परिषद गटनेता कुंदन पाटील, श्रमजीवी संघटना सरचिटणीस बाळाराम भोईर, उपाध्यक्ष दत्तात्रेय कोलेकर, मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष डी. के. म्हात्रे, ऍड. किरण चन्ने आदी पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्ते, महिला वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.