मुंबई: वाहतुकीची वाढत्या गर्दीसाठी मेट्रो प्रकल्प सुरू झाला आहे. त्यासाठी कांजुरमार्गमध्ये कारशेड उभारणी होणे आवश्यक आहे, अन्यथा सर्वसामान्य जनतेला याचा फटका बसू शकतो, असा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयात एमएमआरडीएच्या वतीने  मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला.

आरे वसाहतीमध्ये कारशेड करण्याऐवजी कांजुरमार्गमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र या निर्णयाला केंद्र सरकारने विरोध केला असून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच संबंधित जागेच्या मूळ मालकानेही जागेवर दावा केला आहे. कांजुरची जमीन मिठागरे असून त्यावर केद्राची मालकी आहे, असा केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.  न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये जागेचा ताबा घेण्यास सरकार आणि MMRDA ला मनाई केली आहे. ही स्थगिती हटविण्यासाठी आता MMRDAने अर्ज केला आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मेट्रो ३ (कुलाबा ते सिप्झ), मेट्रो ४ (कासारवडवली ते वडाळा) आणि मेट्रो ६ (लोखंडवाला ते विक्रोळी) प्रकल्पात कारशेड आवश्यक आहे. जर काम सुरु झाले नाही तर प्रकल्प रखडेल आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होईल असे सांगण्यात आले. येथील माती परिक्षण, चाचणी आदींसाठी सुमारे 27 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद आहे. तसेच जागा मालकाला भरपाई देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत असेही MMRDAच्या वतीने एड मिलिंद साठे आणि एड साकेत मोने यांनी सांगितले. पर्यावरण हानी होऊ नये म्हणून कांजुरमार्गमध्ये कारशेड हलविले आहे, असे ही सांगितले. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अर्ज दाखल करुन घेतला आहे. तसेच पुढील सुनावणी ता 12 मार्च रोजी निश्चित केली आहे.

हेही वाचा-  आज अधिवेशनाचा तिसरा दिवस, आज विरोधक कोणकोणत्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरणार?

-------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

MMRDA request bombay high court allow metro car shed work kanjurmarg