मुंबई : वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला (bdd chaul redevelopment) प्रारंभ झाला आहे. मात्र मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (Mumbai port trust) जागेवरील शिवडी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न केंद्र सरकारकडे (central government) प्रलंबित आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने या चाळींच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली असली तरी जलवाहतूक विभागाकडे पुनर्विकासाचा निर्णय घेतलेला नाही. रहिवाशांच्या हितासाठी शिवडी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी मनविसेने (MNS) पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं (Narendra Modi) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

शहरातील वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्गांवरील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने नोडल एजन्सी म्हणून म्हाडाची नेमणूक केली आहे. त्यानुसार म्हाडाने या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. त्यानुसार नायगाव, वरळी येथील चाळींच्या पुनर्विकासाला सुरुवात झाली आहे. तर नायगाव येथील कामालाही सुरुवात करण्यात येणार आहे. मात्र शिवडी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मान्यतेअभावी रखडला आहे. शिवडी बीडीडी चाळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर आहेत. येथील चाळींच्या पुनर्विकासासाठी विविध पक्ष आणि संघटनांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केला आहे. तसेच मनसेकडूनही पुनर्विकासासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टने 2018 मध्ये चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव बंदरे व जलवाहतूक विभागाकडे 2019 मध्ये पाठविण्यात आला आहे. यानंतरही या विभागाने चाळींच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिलेली नाही. यामुळे येथील चाळी धोकादायक होऊ लागल्या आहेत. रहिवाशांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पुनर्विकासाला मंजुरी देऊन रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.