मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेच्या तीन फेऱ्या राबवण्यात आल्या. या फेऱ्यांत राज्यात ३९ हजार ९८३ आणि मुंबई विभागात ४०९९ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्यामुळे यंदाही आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया राबवण्यात शिक्षण विभाग नापास झाल्याचा आरोप अनुदानित शिक्षा बचाव समितीने केला आहे.

आरटीई प्रवेशाची तिसरी सोडत १० जुलैला काढण्यात आली आणि प्रवेशाची मुदत २४ जुलैला संपली. तिसऱ्या सोडतीत मुंबईतील ८२४ विद्यार्थ्यांची निवड झाली; मात्र फक्त २४६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. सोडतीअखेर मुंबईतील ७४९१ जागांपैकी फक्त ३३९२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. तब्बल ४०९९ जागा रिक्त राहिल्या. राज्यात एक लाख १६ हजार ८०८ जागा असताना ७६ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. त्यामुळे राज्यातील तब्बल ३९ हजार ९८३ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्‍चित झाल्यानंतरही शाळांनी त्यांना प्रवेश नाकारला. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारने द्यावे, अशी मागणी अनुदानित शिक्षा बचाव समितीचे डॉ. सुधीर परांजपे यांनी केली आहे.

ढिसाळ नियोजनाचा फटका
आरटीई कायद्यानुसार समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शाळांत प्रवेश देण्याचा उद्देश असला, तरी या प्रक्रियेत वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी व सरकारी अनास्थेमुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहत आहेत. यंदाही सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला बसला आहे.