मुंबई : कोरोनाकाळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्धारित कार्यप्रणालीनुसार विशिष्ट वेळात आणि तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश सर्व न्यायालयांना दिले होते. तसेच ऑनलाईन सुनावणीचा पर्याय देखील उपलब्ध होता. राज्य सरकारने जारी केलेले निर्बंध, प्रवासावरील मर्यादा आणि कोरोनाचा संसर्ग या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात मागील वर्षात १८ हजार ६४ दिवाणी दावे; तर १० हजार २३ फौजदारी स्वरूपाचे दावे दाखल झाले. अन्य वर्षांच्या तुलनेत ही आकडेवारी अधिक आहे.

कोरोनाची सर्वच क्षेत्राला मोठी आर्थिक झळ बसली; परंतु याही परिस्थितीत न्याययंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्‍वास कायम होता. गेले वर्षभर मुंबईतील शहर दिवाणी न्यायालयात तब्बल २८ हजार ८७ प्रकरणे दाखल झाली. त्यामध्ये १० हजार २३ फौजदारी दाव्यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे मागील महिन्यात एकूण दोन हजार २७ दावे निकालीही काढण्यात आले आहेत.

मुंबईतील न्यायालयांत एकूण दाखल झालेले दिवाणी दावे एक लाख २० हजार ८३० असून फौजदारी ३६ हजार १७३ दावे आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाप्रमाणे शहर दिवाणी आणि अन्य न्यायालयात ऑनलाईन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. त्यामुळे पक्षकारांसाठी हा सोयीचा पर्याय कोरोना काळात उपलब्ध झाला होता.

कौटुंबिक हिंसाचार आणि वाद

उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळानुसार दिवाणी न्यायालयात महिला पक्षकारांनी दाखल केलेल्या दाव्यांमध्ये प्रामुख्याने फसवणूक, लैंगिक शोषण आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी आहेत. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये मालमत्ता, जमीन व्यवहार आणि कौटुंबिक वादाचे दावे आहेत.

''कोरोना संसर्गामध्येही न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला अद्यापपर्यंत धक्का लागलेला नाही, हेच यावरून दिसते. सुमारे ५ ते १० टक्के दावे कमी झाले असले तरीदेखील न्याययंत्रणेवरचा नागरिकांचा विश्वास अबाधित आहे. फौजदारी प्रकरणांमध्ये कोरोनाच्या साथीचा कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही.''

- उदय वारुंजीकर, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा.