धारावी : गेल्या 16 वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास रखडला आहे. केवळ निविदा प्रक्रियेचा खेळ सरकारकडून मांडण्यात येत असल्याने येथील रहिवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे धारावी प्रकल्पातून सेक्टर 1 वगळून त्याचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करत जनतेला नरकयातनातून बाहेर काढावे, अशी मागणी डीआरपी सेक्टर 1 रहिवाशी संघर्ष समितीने केली आहे. मागणीसाठी समितीतर्फे रविवारी क्रांती दिनी डॉ. आंबेडकर चौक, लेबर कॅम्प येथे सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात आले.

ही बातमी वाचली का? मुंबईजवळ असलेल्या 'या' जिल्ह्याची कोरोनामुक्तीच्या दिशेनं वाटचाल

4 फेब्रुवारी 2004 रोजी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यास 16 वर्षे उलटून गेली आहेत. या कालावधीत शासनाने सल्लागार नेमले. विविध संस्थांच्यावतीने झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण केले. पुनर्विकासाकरिता जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या. सेक्‍टरची पुनर्रचना केली. या सर्व उपद्‌व्यापात शासनाचे कोट्यावधी रूपये विनाकारण खर्च झाले व प्रत्यक्ष कामाला सुरूवातच झाली नाही. शासन ठोस निर्णय घेत नसल्याचा आरोप यावेळी समितीने केला. आंदोलनात सुनील कांबळे, अनिल साळवे, प्रफुल राजगुरु, परेश मोटे, सेलवन यांच्यासह विविध कार्यकर्ते सहभागी झाले.

ही बातमी वाचली का? चाकरमान्यांना दिलेला शब्द मनसेनं पाळला, मुंबई ते कोकण थेट स्पेशल बस

750 चौरस फुटांचे घर द्यावे!
शासनाने पूर्वीचा सेक्टर 1 जाहीर केलेला माटुंगा लेबर कॅम्प, शाहू नगर, गीतांजली नगर आणि पीएमजीपी वसाहत या चाळी आणि इमारतींना या धारावी प्रकल्पातून वगळावे. बीडीडी चाळीच्या धर्तीवर म्हाडामार्फत त्यांचा विकास करावा.  चाळीतील रहिवाशांना 750 चौरस फुटाचे तर,  झोपडीतील रहिवाशांना 400 चौरस फुटाचे घर द्यावे, अशी मागणी समितीने केली.
-------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)