मुंबई - मराठा व सवर्ण आरक्षणामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांतील खुल्या गटांमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अडचण निर्माण झाली आहे. खुल्या गटासाठी कमी जागा उपलब्ध होणार असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार आहे. आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत मराठा व सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी विद्यार्थी आणि पालकांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयासमोर (डीएमईआर) मंगळवारी (ता. 2) निदर्शने केली. 

मराठा आणि सवर्ण आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय डीएमईआरने घेतला आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत कमी जागा शिल्लक राहत आहेत. नव्या आरक्षणानुसार खासगी महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या 469 जागांपैकी 37, तर सरकारी महाविद्यालयांमध्ये 972 पैकी 233 जागा खुल्या गटासाठी शिल्लक राहत आहेत. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग खडतर बनला आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांची सुनावणी होईपर्यंत आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी डीएमईआरचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे केली. 

कागदपत्रांसाठी मुदत वाढवा 
अखिल भारतीय स्तरावर प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द करण्यासाठी 14 ते 16 एप्रिलची मुदत दिली आहे. राज्यस्तरावर महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी कागदपत्रे जमा करण्याची तारीख 5 एप्रिल आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय स्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना 16 एप्रिलपूर्वी कागदपत्रे जमा करणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना राज्याबाहेरील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील प्रवेशासाठी कागदपत्रे जमा करण्याची मुदत वाढवावी, अशी मागणीही विद्यार्थी व पालकांनी केली.