मुंबई : विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शिवसेना (ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांच्या जामिनाच्या निकालपत्रात ईडिच्या तपासावर ओढलेल्या ताशेर्यांचा गांभीर्याने विचार तपास यंत्रणा आणि राजकीय पक्षांनी करायला हवा, अशी प्रतिक्रिया कायदा अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. तसेच निर्भीड निकाल असे निकालपत्राचे वर्णन केले आहे.

निर्भीड निकाल

पत्राचाळ गैरव्यवहारातील निकालपत्रात राजकीय द्वेषापोटी पीएमएलए कायद्याचा कसा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो याबाबत सर्व बाबींचा तंतोतंत व मुद्देसूद विश्लेषण विशेष न्यायालयाने केले आहे. त्यांचा निकाल धाडसी व निर्भीड असून न्यायसंस्था निस्प्रुह आणि स्वतंत्र असल्याचे प्रत्ययास येते अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विधीज्ञ सतीश तळेकर यांनी दिली.

तसेच सन 2006-13 मध्ये घडलेल्या घटनेवर सन 2018 मध्ये गुन्हा दाखल होतो आणि सन 2022 पर्यंत कोणालाही अटक होत नाही. आणि मग मुख्य आरोपी राकेश वाधवानला अटक न करता खासदार संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना अटक होते. अशापध्धतीमुळे सर्वसामान्य, निष्पाप प्रामाणिक लोकांचा तपास यंत्रणेवरचा विश्वास नाहीसा होण्याची भीती आहे. त्यामुळे यावर गंभीर विचार मंथन व्हायला हवे. तपास यंत्रणा आणि राजकीय पक्षांनी गांभिर्याने यावर विचार करायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.

जामिनाच्या निकालपत्रात न्यायाधीशांनी जे निरीक्षण व्यक्त केलेले असते ते खटला चालविणाऱ्या न्यायालयांवर बांधिल नसते आणि त्यामुळे संबंधित न्यायालय प्रभावित होत नाही. खटला हा स्वतंत्रपणे चालतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निरीक्षण महत्त्वाचे

विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संविधानिक संस्थांचा उपयोग सरकारचा प्रखर विरोध करणार्यांसाठी वापरला जात आहे. एल्गार परिषद, भीमा कोरेगाव हिंसाचार अशी प्रकरणे त्याचेच उदाहरण आहेत, असे निव्रुत्त न्या बी जी कोळसे-पाटील यांनी सांगितले. सरकारने सरकारच्या सोयीसाठी ही यंत्रणा विरोधकांवर लावली आहेत. विरोधकांची तोंड बंद करण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जायचे आणि विरोधकांचे नामोनिशाण ठेवायचे नाही यासाठी यंत्रणा वापरली जात आहे. विशेष न्यायालयाने प्रदिर्घ सुनावणीनंतर पत्राचाळ प्रकरणात निरीक्षण नोंदवलेले आहे ते या पाश्र्वभूमीवर महत्वाचे आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले.

विस्तृत निकाल

खासदार संजय राऊत यांना जामिन देताना विशेष न्यायालयाने, त्यांच्यासमोर आलेल्या सर्व कागदपत्रे व पुरावा यांचा विचार करून हा विस्तृत निकाल दिला आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने जे ताशेरे ओढले आहेत याचा तपास यंत्रणेनें गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, असे एड विनोद सांगवीकर यांनी सांगितले. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘जामीन आदेश हा शॉर्ट आणि क्रिस्प’ दिला पाहिजे; म्हणजेच जामीन आदेश हा कमीत कमी पानात दिला पाहिजे, असे तोंडी म्हटले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

तर यंत्रणेवरही कारवाई

न्यायालये हे दखल घेणारे आणि न्याय दान करणारे असतात. लोकांना न्यायालयांवर विश्वास आहे आणि तो या निकालातून कायम राहिल्याची भावना आहे, अशी प्रतिक्रिया एड नितीन सातपुते यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा आधार विशेष न्यायालयाच्या निकालपत्रात आहे. कोणताही निर्णय हा दोन्ही बाजू ऐकून, कागदपत्रांची शहनिशा करुन दिला जाणं आणि समतोल साधला जाणं महत्त्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले.

तपास यंत्रणांनी यापुढे तपास करताना याबाबत काळजी घ्यायला हवी, कारण चुकिच्या प्रकरणात कोणाला अटक झाली तर यंत्रणांवरही कारवाई होऊ शकते, असे एड नितीन सातपुते यांनी स्पष्ट केले. अभिनेता संजय दत्तचा कारागृह कालावधी कमी करण्याविरोधात सातपुते यांनी याचिका दाखल केली होती.