विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका आपापली कर्तव्ये बजावत असतात. हे करीत असताना परस्परांच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप न करण्याचा अलिखित नियमही कटाक्षाने पाळला जातो. तीनपैकी एखाद्या संस्थेकडून आगळिक होण्याची शक्यता निर्माण झालीच, तर अन्य प्रणाली कधी सावरून घेण्याचे तर कधी कान टोचण्याचे कर्तव्य बजावतात.

पोलिस महासंचालक नेमताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची शिफारस आणि नियमावली पाळली न गेल्याची नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट शब्दात बोलून दाखवली. ‘मुख्य न्यायाधीशांच्या टिप्पणीची दखल घेत येत्या पंधरा दिवसात राज्य सरकारतर्फे योग्य पावले उचलली जातील’, असे विधान महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केले. कार्यकारी महासंचालकपदावर काही काळ काम करीत मुंबई पोलिस आयुक्त झालेल्या हेमंत नगराळे यांच्यावर पुन्हा मागचीच जबाबदारी सोपवली जाणार का, रजनीश सेठ या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला महासंचालकपदाचा मान दिला जाईल का, या प्रश्नांची सध्या चर्चा सुरू आहे.

आमदार निलंबनाचा वाद

नगराळे यांना पोलिस दलातले सर्वोच्चपद मिळाले तर त्यांच्या जागी कोण? दरम्यानच्या काळातील काही घटनांमुळे मुंबई पोलिसांच्या लौकिकावर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह पुसून टाकण्याचे प्रयत्न योग्य मार्गावर असताना नव्याने आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवायची तरी कुणावर, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. पण महासंचालकपदावरील पूर्णवेळ अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रश्न तुलनेने सोपा आहे. कार्यपालिकेच्या निर्णयातील त्रुटीवर न्यायपालिकेने बोट ठेवले आहे. नाराजी व्यक्त केली आहे पण लगेच योग्य ते करण्याचे आश्बासन दिले गेले आहे. येत्या काही दिवसात निर्णय झाला की नियंत्रण व संतुलनाचे लोकशाहीला अभिप्रेत असलेले काम होईल. बारा आमदारांच्या निलंबन वादाचे मात्र तसे नाही. महाराष्ट्रातल्या राजकीय संघर्षात गेली दोन सव्वा दोन वर्षे दोन्ही बाजूंकडून सर्व आयुधे वापरली जात आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील चर्चेदरम्यान गोंधळ झाला. १२ आमदारांचे निलंबन झाले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केले. या निमित्ताने तिन्ही स्तभांच्या कार्यकक्षांबद्दल चर्चा होणे अटळ आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबित आमदारांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान काही मते व्यक्त केली. ती लक्षात घेत निलंबन मागे घेणे योग्य ठरेल, अशा आशयाचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व्यक्त केले होते.न्यायालयाला हस्तक्षेपाची संधी देऊ नये, असा त्या मताचा आशय. पण प्रत्यक्षात निलंबनाची कारवाई मागे घेतली गेली नाही आणि अखेर न्यायालयाकडून दणका बसला. हा निकाल म्हणजे विधिमंडळाच्या कामकाजातला हस्तक्षेप आहे काय, याचा विचार करण्याची भूमिका विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर,विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ आणि परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मांडली आहे. राष्ट्रपतींच्या मुंबई भेटीत निवेदन देण्यात आले. अन्य राज्यांतील पीठासीन अधिकाऱ्यांनाही या संबंधात निवेदन सादर केले जाणार आहे. निलंबनाला आव्हान देणारे याचिकाकर्ते भाजपनेते आशीष शेलार यांनी लगेचच या निवेदनाला विरोध केला आहे. आगामी अधिवेशन अर्थसंकल्पाचे असेल. त्या दरम्यान या विषयावर पुन्हा राजकीय चर्चा होईल. महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पक्ष समोरासमोर या मुद्द्यावरही उभे राहतील. पण प्रश्न आहे तो कार्यकक्षा नीट सांभाळण्याचा. आपण ब्रिटिश परंपरेचा अंगीकार केला असल्याने कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ व न्यायपालिकेच्या कार्यकक्षेच्या संदर्भात आपल्याकडे संहितीकरण झालेले नाही.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील सदर निलंबन आणि त्यानंतरचा निर्णय एका महत्त्वाच्या विषयाची चर्चा सुरू करू शकेल. निलंबनाची कारवाई सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी असू नये, ती केवळ त्या अधिवेशनापुरती मर्यादित असावी, असे मत समोर आले आहे. ते मान्य झाले तर आमदार गोंधळ घालून त्या त्या अधिवेशनापुरते निलंबित होतील आणि या कारवाईचा धाक संपेल.

लोकशाहीत कुणाची भूमिका काय असावी, स्तंभांनी परस्परपूरक कसे असावे, हस्तक्षेप कुठवर योग्य मानावेत, अशा पातळीवर वाद पोहोचला आहे. मर्यादांचे पालन प्रत्येकाने केले तर भले असते. विद्यमान सुंदोपसुंदीत तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होणे इष्ट ठरेल.