Mumbai News :  एसटी महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या सात तारखेला वेतन मिळते. परंतु संप व कोरोनापासून अनेकदा वेळेवर वेतन होत नाही. संपानंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाचे पालन होत नाही.

या महिन्यात मात्र दहा तारीख पर्यंत वेतन मिळेल की नाही ? अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण प्रवाशीकराचे ७८० कोटी रुपये अगोदर शासनाला भरणा करा. वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देऊ असा खोडा सरकारी अधिकाऱ्यांनी घातला असून यातून शासनाची दुटप्पी भूमिका उघड होत असल्याचा स्पष्ट आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

बरगे यांनी सांगितले की, एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते.पण दुसऱ्या बाजूला मात्र त्यात दर महिन्याला काही ना काही खोडा घालण्याचे काम सरकारी अधिकारी करीत आहेत.

गेल्या दीड वर्षापासून प्रवासीकराची शासनाला देय असलेली ७८० कोटी रुपयांची रक्कम शासनाला तात्काळ भरा अन्यथा या महिन्यात शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही. अशी अट घातली आहे.

तसेच वेतन व इतर खर्चाल कमी पडणाऱ्या निधीची शासनाकडे मागणी करण्यात आलेली फाईल एसटीकडे परत पाठविली आहे. त्यामुळे या महिन्यातील वेतन कर्मचाऱ्यांना द्यायचे कसे? असा प्रश्न एसटी समोर निर्माण झाला आहे.

खरे तर उच्च न्यायालयात शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार खर्चाला कमी पडणारी सर्व रक्कम दर महिन्याला देऊ असे स्पष्ट कबूल केले असताना असे गैर लागू मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. प्रवासीकर ही रक्कम सुद्धा खर्चाला कमी पडणारी असून ती रक्कम सुद्धा शासनाने दिली पाहिजे.

किंवा शासनाने त्यांच्या स्वतःच शासनाच्या खात्यात थेट वर्ग केली पाहिजे. पण सरकारी अधिकारी नेहमी काहीना काही अडचणी निर्माण करीत आहेत. निधी देण्याची ऐपत नव्हती तर न्यायालयात आश्वासन दिले का? असा प्रश्नही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.