मुंबई : केंद्र सरकारने किनारपट्टी नियमन क्षेत्राबाबत नुकतेच जाहीर केलेल्या सुधारित अधिसूचनेमुळे आमदार निवासाच्या पुनर्विकासासाठी 4.5 एफएसआय मिळणार आहे. यामुळे नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवास पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार लागणार आहे. आमदार न निवासाच्या पुनर्विकासासाठी तीन कंपन्यांनीही उत्सुकता दर्शवली असल्याने लवकरच या प्रकल्पाला सुरुवात होणार आहे.

नरिमन पॉइंट येथील मनोरा आमदार निवास 2017 मध्ये अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत गेले. इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने याचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने निवासाच्या पुनर्विकासाचे काम नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनकडून (एनबीसीसी) काढून घेत ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी बांधकाम विभागाने निविदा मागविल्या होत्या. प्रथम या निविदांना प्रतिसाद लाभला नव्हता. त्यामुळे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढीनंतर तीन कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद दिला.

आमदार निवासाची सुमारे 40 टक्के जमीन सीआरझेड मध्ये येत होती. त्यामुळे आमदार निवासाला कमी एफएसआय मिळणार होता. केंद्र सरकारकडून सीआरझेडची सुधारित अधिसूचना जारी होणार असल्याने बांधकाम विभागाने याचा अंदाज घेत बांधकामाचा आराखडा तयार केला होता. अखेर केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केल्याने आमदार निवासाच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आराखड्यानुसार मनोराच्या जागेवर दोन भव्य तोवर उभारण्यात येणार आहेत. एक तोवर 25 मजल्यांच्या तर दुसरा 45 मजल्यांच्या असणार आहे. यामध्ये योग हॉल, जिमखाना, ग्रंथालय, मिनी थिएटर, कॉन्फरन्स हॉल अशा सुविधा असणार आहेत.