मुंबई : मुंबईतील समुद्राचे खारे पाणी गोड म्हणजे पिण्याच्या वापरासाठी करण्याच्या महत्वकांशी प्रकल्पाला चालना मिळाली आहे. युवासेना प्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या महत्वकांशी अशा डिसॅलिनेशनच्या प्रकल्पाला भाजपच्या नेत्यांनी आधीपासूनच जोरदार विरोध केला आहे.

परंतु या विरोधानंतरही मार्च महिन्याच्या अखेरीस या कामासाठीची निविदा सुरू करण्याचे लक्ष्य मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने ठेवले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण मंत्री असताना मुंबईच्या पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे डिसॅलिनेशन प्रकल्पाचा पर्याय मुंबई महानगरपालिकेला सुचवला होता.

मुंबईसाठी १०० किलोमीटरहून पाणी आणण्यापेक्षा समुद्राचे खारे पाणी गोडे म्हणजे पिण्यायोग्य करण्याचा प्रकल्प आदित्य ठाकरेंनी सुचवला होता. धरण बांधण्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच जातो. त्याशिवाय धरणासाठी वृक्षतोडही अटळ आहे.

त्याचा परिणाम हा पर्यावरणावरही होतो. म्हणूनच मुंबईसाठीच्या पाणी धोरणाच्या प्रकल्पाअंतर्गत या प्रकल्पाला सुरूवात झाली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर या प्रकल्पाची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती.

मुंबईला सध्या ४०० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. पण २०० एमएलडीच्या या डिसॅलिनेशन म्हणजे खारे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पाने मुंबईची पाण्याची गरज भागणार नाही. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १६०० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. तर प्रकल्प चालवण्यासाठी १९०० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्प चालवण्यासाठी ३३ मेगा वॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्पही उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे अवघ्या २० वर्षांसाठीच्या कालावधीचा प्रकल्पाचे आयुष्यमान असल्याने या प्रकल्पावर सुरूवातीपासूनच टीका झालेली आहे.

या प्रकल्पासाठी भर समुद्रातून ४ ते ५ किलोमीटर अंतरावरून पाणी घेण्यात येईल. त्यामुळेच मच्छीमार बांधवांचे मासेमारीचे क्षेत्रही बाधित होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. प्रकल्पाची मागणी नसताना फक्त इस्रायलच्या कंपनीने हा प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला असाही आरोप सुरूवातीच्या काळात झाला होता.

मुंबई महानगरपालिकेला विविध प्रकारच्या स्त्रोतांमधून ३८५० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पूरवठा होतो. तर मुंबईची पाण्याची आवश्यकता ४४०० दशलक्ष लिटर इतकी आहे. पाण्याच्या या वाढत्या मागणीमुळेच मालाड येथील मनोरीत १२ हेक्टर भूखंडावर समुद्राचे पाणी खारे करण्यासाठीचा प्रकल्प आणण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने या प्रकल्पाअंतर्गत नेमलेल्या सल्लागार कंपनीचे सर्वेक्षणाचे काम सध्या पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रकल्पाच्या निमित्ताने निविदा प्रक्रिया काढण्यात येणार आहे या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होऊन हा प्रकल्प आगामी काळात अडीच हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.