मुंबई - महारेराने रायगड जिल्ह्यातील ३८ प्रकल्पांतील दिरंगाई आणि तत्सम बाबींसाठी ९९ प्रकरणात २२.२ कोटींचे व जारी केलेले आहेत. यात पनवेल तहसील कार्यालय क्षेत्रातील एन.के.भूपेशबाबू या विकासकाकडून 33 वॉरंटसपोटी ६.५० कोटी वसूल होणे अपेक्षित आहे .

त्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयाने या विकासकाच्या मौजे मोर्बे येथील 93/2/9, 93/3, 93/5, 93/6, 93/9 , 93/11 या सर्वे क्रमांकांच्या मालमत्ता जप्त केलेल्या आहेत.

आता या मालमत्तांचा लिलाव दिनांक 20 एप्रिल रोजी मौजे मोर्बेच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आलेला आहे. इच्छुकांना दि. १९ एप्रिल पर्यंत (सुट्टीचे दिवस वगळून) सकाळी ११ते ३ या काळात या मालमत्ता पाहण्याची सोय पनवेल तहसील कार्यालयाने केलेली आहे.

महारेराने स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून जारी केलेल्या वारंटसचा आढावा घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. वेळोवेळी जारी केलेल्या वारंटसची वसुली व्हावी यासाठी राज्यातील १३ जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वेळोवेळी स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. त्याबाबत संबंधित उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

त्यामुळे यापूर्वी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ११८ वारंटसपोटी १००.५७ कोटी वसूल झालेले आहेत. यात रायगड जिल्ह्यातील २ प्रकरणांतील ८१ लाख रूपयांचा समावेश आहे.

घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी( बिल्डरने) वेळेवर ताबा न देणे , प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे, इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात.

घर खरेदीदारांच्या या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा इत्यादी विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.