मुंबई :अधिनियमातील तरतुदींचा वापर करुन महानगर पालिकेत तब्बल 5 हजार 724 कोटी रुपयांचा घाेटाळा झाला आहे. असा आरोप आज भाजपने केला.मात्र,भाजपचे आरोप म्हणजे महानगर पालिका निवडणुकी पुर्वीचे स्टंट असल्याचे प्रतिउत्तर शिवसेनेकडून देण्यात आले.

महानगर पालिका प्रशासनाला असलेल्या विशेष अधिकारा नुसार स्थायी समितीची मंजूरी न घेता ठराविक रक्कमेची कामे करता येतात.मात्र,त्यांना कार्येत्तर मंजूर घ्यावी लागते.असे प्रस्ताव 15 दिवसात सादर करणे गरजेचे आहे.प्रत्यक्षात सहा महिन्या पासून सहा वर्षाच्या विलंबाने असे प्रस्ताव सादर केले जात आहे.यातून 5 हजार 724 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला.हे भ्रष्टाचाराचे कुरण नष्ट केल्या शिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा आमदार योगेश सागर यांनी दिला आहे.या विरोधात आज भाजपने महापालिका मुख्यालयात आंदोलनही केले.

स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत तब्बल पाच वर्षांपुर्वी केलेल्या खर्चाला मंजूरी देण्यात आली आहे.2016 मध्ये करण्यात आलेल्या खर्चाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.पालिकेच्या अधिनियम 69 आणि 72 नुसार महापौरांना पाच ते 75 लाखा पर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार आहेत.तर,आयुक्तांना तेवढ्याचा रक्कमाचे विशेष अधिकार आहे.कोविड काळात यात वाढ करुन आयुक्तांना 5 ते 10 कोटी आणि उपायुक्तांना 1 ते 5 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे विशेष अधिकार देण्यात आले.मात्र,या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप भाजपने केला.प्रत्येक स्थायी समितीत असे किमान 15 ते 20 प्रस्ताव सादर केले जातात.तर,यापुर्वी अशा प्रस्तावांवर चर्चा झाली होती.तेव्हा 2017 मध्ये या अधिनियमांची कमीत कमी वापर करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते.मात्र,प्रत्यक्षात भरमसाट प्रस्ताव आणले जात आहे.असा आरोप करण्यात येत आहे.

निवडणुकीचे स्टंट

असे प्रस्ताव प्रशासनाकडून पुर्वी पासूचन सादर केले जातात.काही वर्षांपुर्वी आपण स्वत: त्यावर आक्षेप घेतला होता.या काळात भाजप गप्प होती.आता निवडणुकीपुर्वीचे स्टंट सुुरु आहेत.असे प्रतिउत्तर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.भाजपला आता मुंबईचा पुळका आला आहे.पण,कोविड काळात त्यांनी त्यांचे मानधन मुंबईसाठी खर्च न करता तो निधी केंद्राला दिला होता.असा टोलाही त्यांनी लगावला.