मुंबई : 135 कोटींची लोकसंख्या असलेल्या या देशात. साडे 16 कोटी लोक विविध पेन्शन योजनांच्या माध्यमातून स्वतःच पेन्शन राबवतात. मग तो खाजगी व्यावसायिक, उद्योगधंदा करणारा, डॉक्टर, इंजिनियर या प्रत्येकाला चिंता आहे, की निवृत्तीनंतर माझं काय होणार? यासाठी अनेक कंपन्यांनी योजना सुरू केल्या आहेत.

आज संपूर्ण देशात 84 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या किंवा नवीन पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून यामध्ये भाग घेतला आहे. महाराष्ट्रातील 14 लाख कर्मचारी यात सहभागी आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात 'सर्व मान्यता प्राप्त संघटनांना एक दिवस बैठकीसाठी बोलवणार',

अशी घोषणा सभागृहात केली होती. या घोषणेचं मी स्वागत करतो. या बैठकीची तारीख तातडीने कळाली आणि त्यानुसार त्याचे नियोजन केलं, तर या सर्व कर्मचारी व शिक्षक संघटना समोर येतील व त्यातून काहीतरी मार्ग निघू शकतो. असे मत आमदार सत्यजित तांबे यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते बोलत होते. यावेळी लक्षवेधी सूचना देताना तांबे यांनी पेन्शन योजनांवर समर्पक प्रश्न उपस्थित केले.

गेल्या अधिवेशनात माननीय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात सांगितले होते की केंद्र सरकारने सांगितल्याप्रमाणे ग्रॅच्युइटी फॅमिली पेन्शन चा मुद्दा आम्ही मान्य करू. अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. मात्र अद्यापही या संदर्भात कोणताही निर्णय राज्य सरकारच्या मार्फत झालेला नाही.

आमदार विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या सानुग्रह अनुदानाच्या मुद्द्यावर बोलायचं झाल्यास, एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याला तातडीने आपण मदत करू शकतो. ही भूमिका केंद्र सरकारने घेतलेली आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी करावी. अशा प्रकारचे छोटे छोटे दिलासे आपण सातत्याने कर्मचाऱ्यांना देण्यास सुरुवात केली तर कर्मचाऱ्यांसाठी ते सोयीचे होईल. जुन्या पेन्शन च्या बाबतीत आपण कधीही निर्णय घ्याल. परंतु तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचं काम आपल्याला करावं लागेल. असे मत सत्यजित तांबे यांनी व्यक्त केले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मेडिकल बिल कॅशलेस पद्धतीने होतात. परंतु शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग यांचे बिल मंजुरीसाठी मंत्रालया पर्यंत येतात. त्याचा परिणाम असा होतो की त्या बिलाच्या रकमेचे 30 ते 40% पैसे वेगवेगळ्या प्रकारचा पाठपुरावा करण्यातच वाया जातात. सुमारे दोन ते चार वर्ष ही रक्कम त्यांना मिळत नाही.

अनेक जणांचे पाठपुरावे आम्ही स्वतः मंत्रालयात करत असतो. त्यामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना मेडिक्लेमची कॅशलेस पद्धतीची व्यवस्था करून दिली, तर ते योग्य होईल. खर्चही आपण करतो पैसेही आपण देतो मात्र हे पैसे योग्य पद्धतीने दिले तर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळू शकतो. अशी मागणी सत्यजित तांबे यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी परवा सभागृहात सांगितलं की उत्पन्नाचे 62% हे पगार व पेन्शनवर खर्च होत आहेत. यंदाच्या वर्षात हे प्रमाण 68 टक्क्यांवर जाणार आहे. हळूहळू हे प्रमाण वाढून राज्य दिवाळखोरीकडे जाईल. असे ते म्हणाले. मात्र हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रात आहे असे नाही. संपूर्ण जगात उत्पन्नाच्या पगाराचा व पेन्शनचा खर्च वाढत चालला आहे.

कारण जसजशी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत जाणार तसा हा खर्च देखील वाढणार. जगातील अनेक देश असे आहेत जे केवळ सरकारी कर्मचारी नाही तर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन देतात. यासाठी शासनाने उत्पन्न वाढीकडे लक्ष दिलं तर हा प्रश्न सुटू शकतो. असे सत्यजित तांबे म्हणाले.

जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाबतीत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अत्यंत तीव्र भावना आहेत. हा एक राजकीय मुद्दा झाला आहे. देशांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लाखोंचे मोर्चे निघत आहेत. महाराष्ट्राच्या भविष्यातील जडणघडणीसाठी राज्य शासनाने यासंदर्भात गांभीर्याने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी एक दिवसांची बैठक जाहीर केली आहे ती तातडीने झाली पाहिजे.

अनेक शिक्षक संघटना व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या अडचणी आहेत. आज योगायोगाने शिक्षण मंत्री व उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री देखील सभागृहात उपस्थित आहेत. ज्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांनी एक दिवस बैठक घेण्याचे आश्वासन आम्हाला दिले आहे.

त्याचप्रमाणे शिक्षण मंत्री व उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी देखील बैठकीसाठी एक दिवस आम्हाला द्यावा. या सर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना असतील त्यांना आपण टप्प्याटप्प्याने बोलावून त्यांचे प्रश्न समजून घेऊ. यातील सर्वच गोष्टी आर्थिक बाबींशी निगडित नाहीत.

अनेक गोष्टी या धोरणात्मक बाबतीशी निगडित आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी आपण एक दिवस द्यावा यामुळे 90% प्रश्न मार्गी लागतील अशी मला आशा आहे. राज्य शासनाला या संदर्भात निर्णय घ्यावाच लागेल. त्यासाठी त्यांनी तातडीने पावलं उचलावी. असे आवाहन सत्यजीत तांबे यांनी राज्य सरकारकडे केले.