मुंबई हायकोर्टाने अतिक्रमणावरुन मोठा संताप व्यक्त केला आहे. फक्त व्हिआयपींसाठी मोकळे रस्ते का? करदात्या नागरिकांसाठी मोकळे रस्ते का नाहीत?, असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला. कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी मोकळे फुटपाथ का नाहीत? अशा शब्दात कोर्टाने संताप व्यक्त केला. तसेच आता ठोस कारवाईची वेळ आली आहे. शहराच्या विशिष्ट भागापासून सुरुवात करत कृती करा, असे निर्देश कोर्टाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

अतिक्रमणामुळे नागरिकांचे हाल

अतिक्रमण, बेकायदा फेरीवाले आणि स्टॉल यामुळे नागरिकांना फुटपाथवर चालणे देखील कठीण होत आहे. यामुळे हायकोर्टाने आता स्वतःहून याचिका दाखल करत या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. कोर्टाने विचारलं की, जेव्हा पंतप्रधान किंवा कोणताही व्हिआयपी येतो तेव्हा रस्ते आणि फुटपाथ चकाचक होतात. जर एक दिवस हे होऊ शकते, तर सर्वांसाठी रोज का नाही? नागरिक कर देतात आणि स्वच्छ आणि सुरक्षित फुटपाथवर चालणे त्यांचा मौलिक अधिकार आहे.

न्यायालयाचे निर्देश

जस्टिस एमएस सोनक आणि जस्टिस कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सुरक्षित आणि स्वच्छ फुटपाथ उपलब्ध करून देणे राज्य प्राधिकरणाचे दायित्व आहे. राज्य सरकार फक्त विचार करून काही होणार नाही की शहरात फुटपाथ घेरणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येचे समाधान कसे करायचे. राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. 

इच्छाशक्तीचा अभाव

पीठाने सांगितले की, वर्षानुवर्षे अधिकारी सांगत आहेत की ते या मुद्द्यावर काम करत आहेत. परंतु असे दिसते की इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. कारण जेथे इच्छाशक्ती असते तेथे नेहमीच काही ना काही मार्ग निघतोच. बीएमसीने युक्तिवाद केला की, रेहडी-पटरीवाल्यांच्या विरोधात वेळोवेळी कारवाई होते, पण ते परत येतात. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी ठरवली आहे.