मुंबई - रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढले असताना सरकारने किरकोळ इंधन दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी घाऊक इंधन दर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दरांशी निगडित ठेवले आहेत. त्यामुळे किरकोळ व घाऊक इंधन दरात २० रुपयांचा फरक आहे. त्यात मच्छीमारांना घाऊक वर्गातील इंधन दर लागू असल्याने त्यांना बाजारभावापेक्षा २३ रुपये अधिक किमतीने डिझेल खरेदी करावे लागते. याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर होत आहे. राज्यातील मच्छीमार मासेमारीसाठी लागणाऱ्या डिझेलच्या गरजा मच्छीमार सहकारी संस्थांकडून भागवत असतात. सहकारी संस्थांकडून डिझेल विकत घेतल्यास मच्छीमारांना डिझेल परतावा मिळण्यास मदत होते. तसेच मच्छीमार सहकारी संस्था हे घाऊक वर्गात समाविष्ट असल्याने मच्छीमारांना फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत कमी भावाने डिझेल मिळत होते. मात्र, आता इंधन दरवाढीमुळे त्यांना बाजार भावापेक्षा २३ रुपये अधिक किमतीने डिझेल खरेदी करावे लागते. तसेच पेट्रोल पंपावर जाऊन डिझेल घेणाऱ्या मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापासून मुकावे लागण्याची भीती आहे.

राज्यातील सर्व मच्छीमार सहकारी संस्थांना किरकोळ वर्गात समाविष्ट करावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. तसेच याप्रश्नी कायमचा तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी, मासेमारी इत्यादी घटकांसाठी तिसरा वर्ग निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली असल्याचे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.

फेब्रुवारीपासून घाऊकचे दर वधारले

कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सरकारकडून इंधन खरेदी करतात ते घाऊक वर्गात समाविष्ट आहेत. फेब्रुवारी महिन्यापासून रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याने सरकारने किरकोळ वर्गातील दर स्थिर ठेवले, मात्र घाऊक दरांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दरांशी एकसारखे ठेवले आहे.