मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामाची गुणवत्ता आणि खर्च सुधार धोरणानुसार पाच दिवसांच्या आठवड्याचे धोरण राज्य शासनाने अंगिकारलेले होते. मात्र,आता पाच दिवसांच्या आठवडा रद्द करण्याचा प्रस्ताव आलेला आहे. या प्रस्तावाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने विरोध केला आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक स्वास्थ्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, पाच दिवसांच्या आठवड्याचे धोरण राज्य शासनाने अंगिकारलेले आहे. संघटनांच्या आग्रही मागणी व अथक पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाने, राज्य शासकीय कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करीत असताना, कार्यालयीन वेळेत देखील दररोज ४५ मिनिटांची वाढही केली आहे. या धोरणामुळे प्रशासकीय गतिमानता आणि शासन धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये वाढलेली परिणामकारकता केंद्राप्रमाणेच राज्यात देखील दिसून आली आहे. राज्यात अशी प्रशासकीय सुस्थिती असताना, पाच दिवसांच्या आठवडा रद्द करण्याचा प्रस्ताव येणे अत्यंत्य चुकीचे आहे.

पाच दिवसांच्या आठवड्याने मंत्रालयातील महिला कर्मचाऱ्यांनी या पाच दिवसांच्या आठ्वड्याबाबत अडचणी वाढत असल्याची सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली होती. ह्या अडचणी लक्षात घेऊन पाच दिवसांच्या आठवडा रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. या प्रस्तावाला मान्यतासाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, प्रस्ताव येण्याअगोदर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने जोरदार विरोध केला आहे.