मुंबई : अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या सर्व सहा प्रशासकीय विभागातील पुरवठा निरीक्षक पदावरुन निरीक्षण अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात डीपिसी घेऊन पदस्थापना देऊन, नागरी सेवा मंडळाची बैठक घेतल्यानंतर शासनाला अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सहा विभागात आदेशाचे पालन करून शासनाकडे पदोन्नतीसाठी प्रस्ताव पाठवला मात्र, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांनी पदोन्नती थांबल्याचा आरोप करत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

शासनानेच पदोन्नती चे आदेश काढून पदोन्नती देण्याचा निर्णय फिरवल्याने अधिकारी कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या असून, पदोन्नती ची मागणी केली आहे. त्यानंतर अन्न नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी पदोन्नतीचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे आदेश देऊनही प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांनी अद्याप पदोन्नती संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आदेशाला सचिव धुडकावून लावत असल्यास यामध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकारण केल्या जात असल्याचा आरोपही कर्मचारी, अधिकारी संघटनेने केला आहे.

अधिकारी, कर्मचारी हे उच्च पदासाठी पात्र असतानाही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई होत असून अन्याय केला जात आहे. पदोन्नतीचे प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या तीन महिन्यापासून पडून असल्याने अधिकारी कर्मचारी बेमुदत आमरण उपोषणावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात निरीक्षण अधिकारी संवर्गाची २५० पेक्षा जास्त पदे रिक्त असूनही पदोन्नती न मिळाल्याने अन्न, नागरी पुरवठा विभागातील पदोन्नतीसाठी पात्र कर्मचाऱ्यामध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झालेली आहे. १६ नोव्हेंबर पासून पुरवठा निरीक्षकांनी आमरण उपोषण पुकारल्यास राज्यातील अन्न धान्य पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

एकट्या नागपूर विभागालाच पदोन्नती देण्याचा शासनाचा घाट असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर विभागांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे १६ नोव्हेंबर पासून आझाद मैदानावर राज्यातील संपूर्ण पुरवठा निरीक्षक आमरण उपोषण करणार आहे.

- भागवत सोनार, अध्यक्ष, अन्न व नागरी पुरवठा कर्मचारी अधिकारी संघ