मुंबई : मागील अकरा वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा चौपदरीकरण (Mumbai-Goa highway) महामार्गाची गंभीर दखल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) घेतली. या महामार्गाचे काम पूर्ण झाले नाही तर अन्य कोणत्याही रस्त्याचा प्रकल्प (roads project) पूर्ण करण्यासाठी परवानगी (permission) देणार नाही, असा सज्जड दम न्यायालयाने राज्य सरकारला (mva government) दिला आहे.

मुंबई गोवा चौपदरीकरण काम मागील अकरा वर्षे सुरू आहे. मात्र अजूनही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. येथील रस्त्याचीही दुर्दशा झाली असून खड्डे दरवर्षी वाढतच आहेत. याबाबत एड ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खड्यांची समस्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंध साधणारी आहे. आणखी किती वर्षे हा रस्ता म्रुत्युचा सापळा बनून राहणार, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. शिवाय वाहतूक सुरू असताना काम कसे करणार, त्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याबाबत डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल सादर करावा आणि खड्डे दुरुस्ती करण्यासाठी केलेल्या कामाचा तीन आठवड्यात खुलासा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

एकूण अकरा विभागांत सध्या या महामार्गाचं काम सुरू आहे. नॅशनल हायवे अथॉरिटीच्या क्षेत्रात येणारा भाग सोडला तर पनवेल ते झाराप या संपूर्ण पट्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. वडखळ ते इंदापूर या भागातील रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली आहे. यामध्ये एक अभयारण्य आणि तीन रेल्वेमार्गावरील पूल येत आहेत, त्यासाठी केंद्र सरकार कडून परवानगी मिळवायचे आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. एकूण 26 किमी पैकी 22 किमीची परवानगी मिळाली आहे. तसेच चिपळूण जवळ वसिष्ठी पुलाच्या दुसर्या टप्प्याचे काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण होईल, अशी हमी त्यांनी दिली आहे.

दरम्यान मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी प्रथम दहा लाख रुपये अनामत रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. जर याचिकेत तथ्य असेल तर पैसे परत दिले जातील अन्यथा याचिका निकाली काढू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महामार्गाच्या तीन कंत्राटदारांबाबत उपरकर यांनी याचिका केली आहे.