मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गानंतर (mumbai-Goa highway) आता मुंबई नाशिक महामार्गावरील खड्यांबाबत (potholes) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज केंद्र आणि राज्य सरकारला (mva Government) चांगलेच फटकारले. मुंबई नाशिक आणि अन्य महामार्गांंची दुरुस्ती गंभीरपणे घ्या, आणि आम्ही काही करायच्या आधी लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी (Peoples life) त्यावर तुम्हीच तातडीने उपाययोजना आखा, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.

मुंबई आग्रा महामार्गाचा भाग असलेल्या मुंबई नाशिक महामार्गावरील खड्डे आणि रस्त्याच्या दुरावस्थेबाबत प्रसिद्ध झालेल्या व्रुत्तांची दखल उच्च न्यायालयाने आज स्यु मोटो याचिकेद्वारे घेतली. संबंधित मार्ग टोल मार्ग असून वाहनांना एकल मार्गासाठी रु 120 टोल भरावा लागतो. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आज यावर सुनावणी घेतली.

सर्वसाधारणपणे सुमारे पंधरा मिनिटाचा अवधी या मार्गावरील काही टप्पा पार करताना लागतो. पण आता खड्यांमुळे हा कालावधी वाढला आहे. राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. जर असेच राहिले तर लोकांचा बहुमोल जीव धोक्यात येऊ शकतो, असा इशारा न्यायालयाने दिला. यामुळे गाडीच्या इंधनिवरही परिणाम होतो. गाडी एकाच ठिकाणी एवढ्या वेळ थांबली तर पर्यावरण देखील धोक्यात येईल आणि प्रदूषण वाढेल. शिवाय जर एखादी वैद्यकीय इमर्जन्सी या रस्त्यावर आली तर त्यांना वाहतुकिमधून बाहेर कसे निघता येईल, खड्यांमुळे आजारी व्यक्तीला इथून वेळेत कसे निघता येईल, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.

मुंबई नाशिकसह अनेक महामार्ग भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची अधिपत्याखाली आहेत, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले. यावर, दोन्ही प्रतिनिधींनी एकत्रित बसून यावर निर्णय घ्यावा आणि तोडगा काढावा.हा विषय गंभीर आहे सरकारने हा विषय अधिक गंभीरपणे घ्यायला हवा, असे न्यायालयाने सुनावले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 4 औक्टोबर रोजी होणार आहे. यापूर्वी मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्यांबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत तपशील दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.