मुंबई : गोरेगाव पश्चिम (Goregaon West) येथील रहिवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिलासा दिला आहे. इमारत जमीनदोस्त केल्यानंतर त्यावर जागा मालकाने उभारलेले बेकायदा गाळे न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेणे हे पालिकेचे कर्तव्य असून पालिकेने अशा बेकायदेशीर बांधकामांना चालना देणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

गोरेगाव, पहाडी व्हिलेज येथे राम निवास व दुबे भवन या दोन इमारती होत्या. त्या इमारती धोकादायक झाल्याने रहिवाशांना पालिकेने नोटीस बजावत ती रिकामी करण्यास सांगितले. २०१८ साली या दोन्ही इमारती पाडण्यात आल्या. त्यानंतर जमीन मालकाने त्या जागेवर तात्पुरते शेड बांधून ती जागा दुकानदारांना दिली. या प्रकरणी इमारतीतील मूळ रहिवाशांनी पालिकेकडे दाद मागितली, मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.

त्यावर रहिवाशांनी अॅड. मोना व्यास यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. महेश सोनक आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. तेव्हा अॅड मोना व्यास यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, या ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले असून ते जमीनदोस्त करण्यात यावे. खंडपीठाने याची दखल घेत जमीन मालकाला फटकारले, तेव्हा जमीन मालकाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सदर तात्पुरते बांधकाम तीन आठवड्यात हटवण्यात येईल अशी हमी दिली. न्यायालयाने याची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी १८ जुलै पर्यंत तहकूब केली.

...तर पालिकेने कारवाई करावी

तीन आठवड्यात जमीन मालकाने बांधकाम हटवले नाही, तर पालिकेने त्यावर कारवाई करावी असे आदेश न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. पालिकेच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅड स्मिता तोंडवळकर यांनी देखील सुनावणीवेळी तशी हमी न्यायालयाला दिली.