मुंबई, ता. 2 : सासू सासऱ्यांविरोधात खोटे किंवा बिनबुडाचे बोगस आरोप करणे एका सुनेला चांगलंच महागात पडलंय. मुंबई उच्च न्यायालयात सुनेने दाखल केलेली फौजदारी फिर्याद रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

तब्बल तीन वर्षानंतर दंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक छळाची तक्रार दाखल केली. त्यानंतर सुनेने सासू आणि सासऱ्यांविरोधात केलेले आरोप निराधार असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायालयाने सुनेला तक्रार उशिरा का दाखल केली याबाबत विचारणा केली. मात्र तक्रारदार सुनेकड़ून पुरेसे स्पष्टीकरण मिळालं नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत फौजदारी कारवाई चालविणे योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि गुन्हा देखील रद्द केला.

महत्त्वाची बातमी : पुन्हा लॉकडाऊनच्या चर्चांनी नागरिकांच्या मनस्थितीवर कसा झालाय परिणाम? वाचा तज्ज्ञांचं मत

नक्की प्रकरण आहे तरी काय ? 

जुलै 2010 ते मे 2011 या दरम्यान सासरची मंडळी आणि पती माझा छळ करत होती अशी तक्रार पत्नीने सन 2014 मध्ये केली होती. मात्र त्यापूर्वीच ती घर सोडून निघून गेली होती, असे उघड झाले आहे. पतीने दुसरे लग्न केल्यानंतर पत्नीने ही तक्रार केली होती.

तसेच सासरच्यांनी तिच्याकडून हुंडा म्हणून पैसे आणि महागड्या वस्तू मागितल्याचा आरोपही सुनेकडून केला गेलेला. मात्र त्याबाबतचे विशिष्ट प्रसंग, दिवस किंवा महिना सुनेला न्यायालयात सांगता आला नाही. त्यामुळे या आरोपातही तथ्य नाही, असे निरीक्षण न्या. झेड ए. हक आणि न्या . अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. घर बांधण्यासाठी सात लाख सासरच्या लोकांनी मागितले असा आरोप सुनेने केला होता.

mumbai high court demised case filed by women against her in laws